टुक्रे योजनामा स्थानीय सरकारको अटेरी

स्थानीय तहहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको स्पष्ट निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै साना तथा वितरणमुखी योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति कायमै राखेका छन्। सरकारी निकायले यस्ता छरिएका र प्रभावहीन योजनाहरू नबनाउन पटक-पटक सचेत गराए पनि स्थानीय सरकारहरूले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चासो देखाएका छैनन्। यस्तो कार्यशैलीले विकास बजेटको सही सदुपयोग हुन नसक्ने र स्रोतको अनावश्यक छरपस्ट हुने जोखिम बढेको छ। नीतिगत सुझावहरूलाई निरन्तर उपेक्षा गरिनुले स्थानीय तहको आर्थिक अनुशासनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

स्थानीय सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम राख्न र विकास बजेटको प्रभावकारिता बढाउनका लागि साना योजनाहरूमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्नु अपरिहार्य छ।