ट्रंप ने बढ़ाई बॉर्डर सिक्योरिटी की फंडिंग
सिक्योर अमेरिका एक्ट ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है. इस एक्ट के तहत आईआईटी को तीस बिलियन डॉलर और आईसीई को छब्बीस बिलियन डॉलर मिलेंगे. साथ ही बॉर्डर पेट्रोल की सहायता सुनिश्चित की गई है ताकि ये एजेंसियां अपने आवश्यक संसाधन पा सकें.
सिक्योर अमेरिका एक्ट के माध्यम से कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी गई है। इस एक्ट के तहत, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) को छब्बीस बिलियन डॉलर और कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) को तीस बिलियन डॉलर की राशि आवंटित की गई है। इस फंडिंग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बॉर्डर पेट्रोल जैसी महत्वपूर्ण एजेंसियां अपने संचालन के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त कर सकें।
यह कदम सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
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