असम सरकार का फैसला: 18+ वालों का नहीं बनेगा आधार
असम में अवैध प्रवासन की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बड़ा कदम उठाया है. अब 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए नया आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा.
असम सरकार ने राज्य में अवैध प्रवासन की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि अब 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए नया आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य में जनसंख्या के आंकड़ों को नियंत्रित करना और अवैध प्रवासियों की पहचान को आसान बनाना है। यह कदम राज्य की जनसांख्यिकीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
यह नीति अवैध प्रवासन से निपटने के लिए सरकारी उपायों और उनके संभावित सामाजिक-जनसांख्यिकीय प्रभावों पर प्रकाश डालती है।
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