सरकारी ढिलासुस्तीमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति व्यवस्था

मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले यो जानकारी दिए। उनले सुशासन बनाउन ढिलासुस्तीको क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्ने बताए। यसका लागि हेल्लो सीएम एपको उपयोग गरिने घोषणा भएको छ। सरकारी कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता बढाउने उद्देश्य रहेको छ। यस व्यवस्थाले सेवा गुणस्तर सुधार गर्न सक्छ। यसले नागरिकको विश्वास बढाउन सहायता पुग्छ।

सरकारी सेवामा नागरिकको अनुभव सुधार गर्न यो व्यवस्था महत्वपूर्ण छ।