रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाएको

सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अघि बढाएको छ। आयोगले उल्लेख गरेका अतिक्रमित सरकारी जग्गाहरू हक हस्तान्तरण नहुने गरी रोक्का प्रक्रिया शुरू गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यस प्रक्रियालाई समर्थन गरेको छ। यो उपाय जग्गा अतिक्रमण रोक्न र जनताको अधिकार संरक्षित राख्नका लागि महत्वपूर्ण छ। अतिक्रमित जग्गाहरू वास्तविक मालिकका लागि अनुकूल बनाउन आवश्यकता छ।

यो कदम जग्गा अतिक्रमण रोक्न र जनताको अधिकार संरक्षित राख्नका लागि महत्वपूर्ण छ।