सिप परीक्षण नगरी साउदीले कामदार नलाने, सरकार माैन

२ असार, काठमाडौं । अब सिप परीक्षण नगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब जान नपाइने भएको भएको छ । बुधबारदेखि सिप परीक्षण पास नगरेका श्रमिक साउदी अरब जान नपाउने भएका हुन् ।

साउदीले नेपाली श्रमिकका लागि सिप प्रमाणीकरण (स्किल सर्टिफिकेसन) अनिवार्य बनाएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार बुधबारदेखि सिप परीक्षण पास नगरेका श्रमिकले साउदी अरबका लागि श्रम स्वीकृति पाउने छैनन् ।

साउदी सरकारले श्रम भिसा प्राप्त गर्न सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम लागु गरेको जनाएको छ । यसका लागि श्रमिकले परीक्षा शुल्क ५० अमेरिकी डलर र पूर्वसिकाइ मान्यता (आरपीएल) शुल्क ५० अमेरिकी डलर गरी कुल १०० अमेरिकी डलर (करिब १५ हजार रुपैयाँ) तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सिप प्रमाणीकरणका लागि श्रमिकहरूले ‘स्किल्स भेरिफिकेसन प्रोग्राम’ (एसभीपी) अनलाइनमार्फत आफ्ना आवश्यक प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुपर्नेछ ।

नेपाल र साउदी अरबबीच गत वर्ष श्रम सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा श्रम भर्नासम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्नुअघि संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम लागु गर्ने विषयमा दुई देशबीच कुनै औपचारिक छलफल वा सहमति भएको छैन । साउदी अरबले नेपाल सरकारसँग कुनै छलफल वा सहमति नगरी एकतर्फी रूपमा निर्णय गर्दै सिप परीक्षण अनिवार्य गरेको हो ।

साउदीको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार श्रमिकको व्यावसायिक दक्षता प्रमाणित गर्न यो कार्यक्रम लागु गरिएको हो । सामान लोड–अनलोड गर्ने, भरिया, ठेला चालक तथा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले पनि सिप परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सिप परीक्षणका लागि श्रमिकले साउदीको एसभीपी अन्तर्गतको ‘प्रोफेसनल एक्रिडिटेसन’ पोर्टलमा अनलाइन दर्ता गरी शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि स्वीकृत परीक्षा केन्द्र र परीक्षा मिति छनोट गर्न सकिनेछ । करिब तीन घण्टा लामो परीक्षणको नतिजा २४ घण्टादेखि एक साताभित्र प्रकाशन गरिने जनाइएको छ ।

सूचनाअनुसार परीक्षामा सहभागी हुने श्रमिकलाई तीन पटकसम्म अवसर दिइनेछ । तीनै पटक असफल भएमा सम्बन्धित श्रमिकले साउदीमा रोजगारीका लागि जान पाउने छैनन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने र वैदेशिक रोजगार प्रक्रिया झन् जटिल बन्ने जनाएको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले यसलाई ‘सिप परीक्षणका नाममा सिन्डिकेट’ को संज्ञा दिए । यो व्यवस्थाले श्रमिकलाई चर्को आर्थिक मारमा पार्ने र अर्को खालको सिण्डिकेट लगाउने काम भएको उनले बताए ।

छिमेकी मुलुकहरू भारत र बंगलादेशको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘भारतमा यसका लागि २० हजार भारतीय रुपैयाँ लिने गरिएको छ भने बंगलादेशमा ३ हजार ५ सयको रसिद दिएर ३० हजार टाका असुली भइरहेको पाइएको छ । नेपालमा पनि १५ हजार रुपैयाँसम्म तिराउने र एक महिना कुराउने तयारी देखिन्छ, जुन श्रमिकको हितमा छैन ।’

दशौं वर्ष कतार वा अन्य देशमा मेसन जस्ता दक्ष काम गरेर फर्किएका अनुभवी श्रमिकलाई फेरि १५ हजार तिराए