सञ्चार क्षेत्र पुनर्संरचना गर्न श्रमजीवी पत्रकार संघको माग

२ असार, काठमाडौं । श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालले सञ्चार क्षेत्रको समग्र संरचनात्मक सुधार, पत्रकारको श्रम अधिकार सुनिश्चितता तथा सञ्चार माध्यमको प्रभावकारी नियमनका लागि सरकारसमक्ष पेश गरेको सुझावपत्रलाई लिएर विस्तृत छलफल सुरु भएको छ ।

संघले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना समक्ष पेश गरेको उक्त सुझावपत्रमा नेपालको आमसञ्चार क्षेत्रलाई नयाँ कानुनी तथा संस्थागत ढाँचामा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने गम्भीर प्रस्तावहरू समेटिएका छन् ।

संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसी, महासचिव मनिषा अवस्थी लगायतको प्रतिनिधिमण्डलले सिंहदरबारस्थित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मा पुगेर सुझावपत्र बुझाएको हो ।

छलफलका क्रममा संघले पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चार क्षेत्र तीव्र रूपमा विस्तार भए पनि पत्रकारिताको विश्वसनीयता, श्रम सुरक्षा, पेशागत मर्यादा र संस्थागत व्यवस्थापनका चुनौतीहरू झन् जटिल बन्दै गएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

सुझावपत्रमा सबैभन्दा मुख्य प्रस्तावका रूपमा ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ ।

संघका अनुसार वर्तमान छरिएको नियामक संरचनाले डिजिटल युगको सञ्चार प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसकेको हुँदा एकीकृत नियामक निकाय अपरिहार्य भइसकेको हो ।

प्रस्तावित प्राधिकरणले सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण र वर्गीकरणदेखि लिएर पत्रकार मान्यता, पत्रकार सुरक्षा, तथ्य परीक्षण, डिजिटल सञ्चार व्यवस्थापन, सरकारी विज्ञापन वितरण तथा सञ्चार अनुसन्धानसम्मका जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यवस्था सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चार माध्यम दर्ता तथा नियमन विभाग, सञ्चार इजलास, पत्रकार मान्यता तथा अभिलेख विभाग, राष्ट्रिय पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, पत्रकार सुरक्षा तथा कल्याण केन्द्र, राष्ट्रिय तथ्य परीक्षण तथा सूचना विश्वसनीयता केन्द्र र सञ्चार अध्ययन तथा नीति अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संघले यसलाई आधुनिक सञ्चार प्रणाली व्यवस्थापनको मूल संरचना हुने दाबी गरेको छ ।

सुझावपत्रले प्रिन्ट, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र अन्य डिजिटल प्लेटफर्मलाई एउटै कानुनी ढाँचाभित्र ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ ।

सञ्चार माध्यमको स्वामित्व र लगानी पारदर्शी बनाउनुपर्ने, वार्षिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने तथा आन्तरिक आय–व्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पनि सुधार गरी पहुँच वा प्रभावका आधारमा नभई सामग्रीको गुणस्तर, कानुनी दायित्व, कर चुक्ता र नियमितताका आधारमा मात्र वितरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव संघले अघि सारेको छ । यसले विज्ञापन प्रणालीलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

सञ्चार माध्यम वर्गीकरणको विषयमा संघले सञ्चार संस्थालाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक, स्थानीय, सामुदायिक र विषयगत श्रेणीमा वर्गीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसले नीति निर्माण र स्रोत वितरणमा स्पष्टता आउने दाबी गरिएको छ ।

सुझावपत्रमा पत्रकार, सञ्चारकर्मी र सञ्चार व्यवस