ई-पासपोर्ट खरिदमा गडबडी के हो ? अनुसन्धानको राडारमा को-को पर्छन् ?

अख्तियार सम्बद्ध स्रोतका अनुसार पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।

२ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्रीहरू समेत अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना भएको ई-पासपोर्ट टेण्डर प्रक्रियाको अनुसन्धान अघि बढाएको छ । अनुसन्धान करिब टुंगिने चरणमा रहेका बेला अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई पक्राउ पनि गरेको छ ।

उनीहरूलाई चार दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन विशेष अदालतले अनुमति दिइसकेको छ ।

दुई जनाको पक्राउबारे अख्तियारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर, विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले सोमबारदेखि गणना हुनेगरी दुवैजनाको हकमा चार दिनका लागि म्याद थप भएको बताए । अख्तियारले विशेष अदालतमा उनीहरूलाई पेस गर्दा राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेकोमा अनुसन्धान चलिरहेको उल्लेख छ ।

पासपोर्ट खरिदका लागि समिति बनाउने निर्णय मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्णय गरेका थिए । कागजात हेर्दा त्यो बाहेक अरू प्रक्रियामा उनको भूमिका देखिएको छैन ।

गत वर्ष साउनको ठेक्कामा भने तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, उनका छोरा जयवीर देउवा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकार एवं हाल राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुनील थापा र उनका छोरा सिद्धार्थको समेत संलग्नता भएको भन्दै उजुरी परेको छ ।

आरजु, जयवीर र सुनिल निर्णय प्रक्रियामा छैनन् । तर सिद्धार्थ भने ठेक्का पाउने कम्पनीको नेपालस्थित एजेन्ट कम्पनीसँग आबद्ध छन् ।

पाँच वर्षका लागि ६४ हजार थान ई-पासपोर्ट खरिद गर्न मंसिर, २०८१ मा राहदानी विभागले डेढ महिनाको समयसीमा तोकेर टेण्डर निकालेको थियो । राहदानी विभागले पासपोर्ट छाप्नेदेखि सेवाग्राहीको विवरण संकलन, भण्डारण लगायतका सबै कामलाई प्याकेज १ र २ भनेर दुईवटा टेण्डर निकालेको थियो ।

इन्रोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरी सिस्टमलाई (प्याकेज १) भनिएको थियो भने पासपोर्टको बुक, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टमलाई प्याकेज दुई भनी दुईवटा ठेक्का निकालिएको थियो ।

निश्चित कम्पनीहरुलाई लाभ र अनुकूल हुने गरी शर्त राखेको भन्दै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका केही कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले विरोध गरेका थिए ।

त्यस क्रममा प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो पार्न खोजेको भन्ने उजुरी परेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यसलाई सच्याउन राहदानी विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।

टेण्डर मूल्यांकनपछि पहिलो प्याकेजमा म्यूलबैर र दोस्रोमा भेरिडोज कम्पनीलाई ठेक्का आशयको सूचना जारी भयो । प्रतिस्पर्धामा फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीले पनि भाग लिएको थियो ।

आफू छनौट नभएपछि उसले तहगत रूपमा विभिन्न निकायमा उजुरी र पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । आफ्नो पक्षमा निर्णय नआएपछि आइडिमिया प्रतिस्पर्धी कम्पनी र ठेक्का दिने निकायविरुद्ध सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।

आइडिमिया लगायत अरु केही कम्पनीका प्रतिनिधिले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेर टेण्डर निकालिएको भन्