कर्णाली बजेट : बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रदेशमा स्मार्ट सिटीको सपना

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित गरेको ‘पपुलेसन कम्पोजिसन अफ नेपाल’ प्रतिवेदनका अनुसार अहिले पनि कर्णालीका ५२.३ प्रतिशत नागरिक बहुआयमिक गरिबीको रेखामुनि छन् । तर प्रदेश सरकार भने हावादारी र स्वप्निल योजना बाँडिरहेको छ ।

३ असार, सुर्खेत । कर्णालीका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै स्मार्ट सिटी, केवल कार र पोडवे (उन्नत सार्वजनिक यातायात प्रणाली) सम्मका स्वप्निल योजना बाँडे ।

प्रदेशसभाको रोस्ट्रममा उभिएर शाहले भने, ‘बजेटले बहुआयामिक विकास मोडेललाई प्राथमिकता दिएको छ ।’ उनले वाचन गरेको बजेट किताबमा बहुआयामिक विकास त टाढाको कुरा, कर्णालीको बहुआयामिक गरिबी निवारण गर्ने योजनासमेत कतै देखिँदैन ।

पूर्वाधार तथा शहरी विकासका लागि १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख बजेट छुट्याएको सरकारले समाज कल्याण र समाज विकास लागि २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । बालबालिका, किशोर–किशोरी तथा सुत्केरी महिलाको पोषण अवस्थालाई सुधार गर्न भन्दै सरकारले ‘सुत्केरी पोषण कोसेली’ कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसका लागि ६ करोड ५९ लाख ८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले छुट्याएको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमशिलता सबै क्षेत्रको ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट त्यो क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणकै लागि विनियोजन भएको देखिन्छ । ठूल्ठूला वाल, पर्खाल र भवन निर्माणमा उद्यत सरकारले सामाजिक विकासको ठूलो पाटोलाई नजरअन्दाज गरिरहेको प्रदेश सरकारको बजेट किताबले देखाउँछ ।

अर्थमन्त्री शाहले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका अधिकांश आयोजना पुराना र असफल कार्यक्रम दोहोरिएका छन् । प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने जस्ता ओजनाहरू अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । तर सरकारले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा बजेट न्यून विनियोजन गरेको छ । नवप्रवर्तनतर्फ ध्यानै दिइएको छैन ।

अर्थमन्त्री शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेर प्रस्तुत गरेको बताए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबर बजेट ल्याएको थियो ।

झट्ट हेर्दा प्रदेशको बजेट ठूलो आकारमा बढेको देखिन्छ । तर आकार बढ्नुको कारण भने सरकारको अक्षमतासँग जोडिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकेका आयोजनाबाट बचेको रकम हो । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको स्रोतमध्ये चालु आवको खर्च नभएर वचत हुने ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको हकमा बजेट फ्रिज जाने नभई सरकारकै कोषमा फिर्ता हुन्छ । जसले गर्दा बजेटको आकार बढेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको खर्च खुद बजेटमा चालुतर्फ ५०.६३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २७.४६ प्रतिशत खर्च भई समग्रमा ३६.२५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अर्थमन्त्री शाहले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना भएयता हालसम्म दुई खर्ब ६४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याए