‘ओटिटी प्लेटफर्म’ लाई दर्ता र अनुमति अनिवार्य, नेटफ्ल्क्सि र युट्युब आउलान् ?

काठमाडौं । सरकारले ‘ओभर-द-टप’ (ओटिटी प्लेटफर्म) लाई औपचारिक रूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्याएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा संशोधन गर्दै ‘डिजिटल’ प्रसारण प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका ओटिटी सेवा प्रदायकलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालभित्र सेवा दिने वा सामग्री प्रसारण गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी ‘ओटिटी प्लेटफर्म’ ले अनुमति लिनुपर्नेछ । यससँगै वर्षौंदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका ‘डिजिटल स्ट्रिमिङ’ सेवा तथा ओटिटी प्लेटफर्म पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी संरचनाभित्र आउने भएका छन् ।

डिजिटल माध्यम विस्तारसँगै परम्परागत प्रसारण प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका प्लेटफर्महरूलाई पनि समान नियमनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको भन्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले ‘ओटिटी प्लेटफर्म’लाई नियमनको दायरामा ल्याउन नीतिगत पहल थालेका थिए । मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्यपछि नियमावलीमा संशोधन गरेको हो ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को विभिन्न अनुसूचीमा संशोधन गर्दै ओटिटी तथा डिजिटल प्रसारण प्रणालीलाई समेटेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अनुसूची-३ (क) मा ‘डाउनलिङ्क गरिने ओटिटी विदेशी कार्यक्रम तथा ओटिटी प्लेटफर्म’ सम्बन्धी विवरण अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत अब विदेशी ओटिटी सेवा प्रदायक वा डिजिटल कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाले नेपालभित्र प्रसारण गर्न अनुमति लिनुपर्नेछ ।

यसअघि यस्ता ओटिटी प्लेटफर्म कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । कानुनी अस्पष्टताका कारण नियमन, कर सङ्कलन तथा सामग्री अनुगमन जटिल बन्दै आएको थियो । नयाँ संशोधनले अब ओटिटी प्लेटफर्मलाई अन्य प्रसारण माध्यमजस्तै नियमन र कानुनी दायरामा ल्याउने आधार तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संशोधित नियमावलीले ओटिटी तथा डिजिटल प्रसारण सेवाका लागि इजाजतपत्र तथा शुल्क संरचना पनि निर्धारण गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि विदेशी कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन गरेको ओटिटी डिजिटल कार्यक्रम नेपालमा डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न प्रतिप्लेटफर्म रु १० लाख शुल्क तोकिएको छ ।

त्यस्तै, डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त विदेशी ओटिटी डिजिटल कार्यक्रमको सिग्नल वितरणका लागि प्रतिओटिटी प्लेटफर्म रु २५ लाख तिर्नुपर्नेछ । ओटिटी प्रसारण सेवा सञ्चालनका लागि रु एक करोड शुल्क तोकिएको नियमावलीमा उल्लेख छ । विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेञ्चाइज) वा विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणको स्वीकृतिका लागि रु पाँच लाख शुल्क तोकिएको छ भने अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि रु ५० हजार इजाजतपत्र शुल्क तोकिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगरले सिग्नल वतरण र प्रत्यक्ष प्रसारणको लाग्ने शुल्क १ करोडभन्दा बाहेकको अतिरिक्त शुल्क हो । उनका अनुसार, अहिलेसम्म ४ वटा ओटीटी प्लाटफर्मले मन्त्रालयमा अनुमतिको लागि आवेदन दिएका छन् । नेट्फिल्क्स पनि आउँछ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘उहा