७७ वटै सदरमुकाममा एफटीटीएच सेवा पुर्‍याइएको छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

२ असार, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मुलुकको दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि र पूर्वाधार विस्तारका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रको आधुनिकीकरण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन चालिएका कदमबारे जानकारी गराए ।

मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा ‘फाइबर टु दि होम’ (एफटीटीएच) सेवा पुर्‍याइसकिएको छ । अब यस सेवालाई सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडाहरूसम्म विस्तार गर्ने कार्य शुरु भइसकेको छ ।

यस्तै, मध्य पहाडी लोकमार्ग लगायतका प्रमुख सडक खण्डहरूमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यलाई तिब्रता दिइएको छ । मन्त्री तिमिल्सिनाले हालसम्म विभिन्न ७६३ स्थानमा मोबाइल नेटवर्कका पूर्वाधार सञ्चालनमा आएको र आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५९७ वटा बिटिएस तथा ई–नोड–बी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।

हुलाक सेवा पुरानै शैलीमा सीमित भएको भन्ने सांसदहरूको गुनासो सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले यसलाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिपरेको बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५० वटा स्थानीय तहका हुलाक कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्माणका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट (एनडीटीपी) मार्फत हुलाकको आधुनिकीकरण गरिने उनले स्पष्ट पारे ।

हाल ६२ जिल्लामा हुलाकमार्फत नागरिकका राहदानी, लाइसेन्स र लालपुर्जा जस्ता महत्वपूर्ण कागजात घरदैलोमै पुर्‍याउने कार्य भइरहेको छ ।

चलचित्र क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले नीतिगत परिवर्तन र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको मन्त्रीको भनाइ छ । चलचित्र सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले चलचित्रलाई उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

काभ्रेको बनेपामा निर्माणाधीन अत्याधुनिक छायाङ्कन स्टुडियो आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए ।

सुरक्षण मुद्रणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै उल्लेखनीय सुधार गरिएको दाबी मन्त्रीले गर्नुभयो । २९ लाखमध्ये १८ लाख बाँकी रहेका सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइ भइसकेको र यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पूर्ण ब्याकलक सक्ने तयारी छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि माग हुने बित्तिकै तत्काल लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सकिने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । केन्द्रका लागि आगामी वर्ष ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सांसदहरूले उठाएको बजेट अभाव र पारदर्शिताको प्रश्नमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सीमित स्रोतका बाबजुद एआई, साइबर सुरक्षा र डेटा अर्थतन्त्र जस्ता डिजिटल पूर्वाधारमा पर्याप्त बजेट छुट्याइएको बताए ।