‘मैले आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन आवश्यक ठानेको छैन’

यस्तो छानबिनको सिलसिलालाई स्वीकार गर्ने हो भने सरकार परिवर्तन भएपछि आयोग गठन गर्ने र एकपछि अर्को विवरण पेस गर्न लगाउने दुष्चक्रमा अन्तहीन रूपमा निष्ठावान् राष्ट्रसेवकहरू पर्न जाने कुरा पनि प्रस्ट नै छ।

नेपाल सरकारबाट गठित ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ समक्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने वा बुझाउने कुरालाई मैले उचित, आवश्यक र कानूनसङ्गत ठानेको छैन। आयोग गठन भएपछि विवरण पेस गर्ने र नगर्ने विषयमा दुई धारका विचार सार्वजनिक चर्चामा आएका कुराहरू सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट मेरो जानकारीमा आएका छन्।

विवरण पेस गर्नुपर्दछ भनी दृष्टिकोण राख्नेहरूका हकमा मेरो भन्नु केही छैन, त्यसलाई उहाँहरूकै विवेकाधीन विषय ठान्दछु। तर, आयोगमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु नपर्ने विविध तर्कहरू अगाडि सार्दै सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिने केही व्यक्तिहरूले लगत्तै आयोगमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्न दौडधुपमा लागेको भन्ने सुन्नुपर्दा भने आश्चर्य लागेको छ।

दृष्टिकोणमा देखा परेको यस प्रकारको ढुलमुले वा दोधारेपनबाट मूल विषयलाई धमिल्याउने, गिजोल्ने र अलमलमा पार्ने काम भएको छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। यसका अतिरिक्त, आयोगमा सम्पत्ति विवरण पेस नगर्नेहरूका हकमा सार्वजनिक चर्चामा आएका केही टिप्पणी र केही खास कोणबाट उठाइएका अनावश्यक र भ्रामक प्रश्नहरू सम्बन्धमा भने मेरो अझ खास रूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ। यसरी उठाइएका प्रश्न वा जिज्ञासा सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट पार्दै कसैमा कुनै प्रकारको भ्रम वा संशय नरहोस् भन्ने हेतुले अहिले म आफ्नो वैयक्तिक तथा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै छु।

प्रेस वा सञ्चार जगत्‌लाई राज्यको चौथो अङ्ग मानिन्छ। राज्यव्यवस्थामा भइरहेका गतिविधिहरूका सम्बन्धमा आमनागरिकका बीच सूचना प्रवाह गर्ने काम प्रेसबाट नै हुने गर्दछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, प्रेसले राज्यव्यवस्था र आमसर्वसाधारणका बीच सूचना/संवाद प्रवाह गर्ने कुरामा पुलको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दछ। अहिले म कुनै पदीय हैसियतमा रहेको नभएर स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा रहेको छु। मैले सार्वजनिक जानकारीमा पुर्‍याउनुपर्ने सूचना सम्प्रेषणको स्वाभाविक माध्यम पनि प्रेस जगत् नै हुन सक्दछ।

प्रेस लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण धरोहर, आधारशिला तथा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने माध्यम पनि हो। त्यसैले मैले आफ्नो वैयक्तिक र सम्पत्ति विवरण पनि सञ्चार जगत् कै माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको छु।

सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ मा मैले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने कारण

१. सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको कुनै पनि व्यक्तिले ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ जस्ता नेपाल सरकार/मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको कार्यकारिणी निर्णयका आधारमा गठन भएका सरकारी आयोगमा रहेर काम गर्ने गरी सरकारी पद स्वीकार गर्न संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) अनुसार मिल्दैन भन्ने म ठान्दछु।

संविधानको उल्लिखित धारा १३२(२) मा ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने प्रस्ट र किटानी प