हिंसामुक्त समाज निर्माण उच्च प्राथमिकतामा छः मन्त्री बादी

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा उनले पार्लेमो प्रोटोकलका साथै समसामयिक मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ लाई समसामयिक संशोधनको प्रक्रिया शुरू गरिसकिएको सुनाइन् ।

३ असार, काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसझङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता र हिंसामुक्त समाज निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बादीले हिंसा प्रभावित तथा जोखिममा रहेका महिला र किशोरीको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिइएको जानकारी दिइन् । उनले हिंसा प्रभावित महिलाका लागि सीप विकास, सीप परीक्षण, स्टार्टअप सहयोग र उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताइन्।

यसैगरी लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यको लागि एकीकृत सेवा परियोजना १२ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले मानव विकास सूचकाङ्मा पछाडि परेका १११ वटा स्थानीय तहमार्फत विपन्न महिलाको जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको प्रष्ट पारिन् ।

साथै उनले मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई रोजगार र उद्यमशीलतासम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । उनले सन्थाल, चिडीमार, डोम, मुसहर, चमार, माझी, बादी, बोटे, विपन्न खस आर्य, मुक्त कम्लहरी, रानाथारु, भोटे, साउका, ब्यास, कुसुन्डा, दनुवार र मुस्लिम समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिने बताइन्।

एशियाली विकास बैंकसँगको सहकार्यमा महिला समुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५ वटा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिइन्।

मन्त्री वादीकाअनुसार सडक सञ्जाल नपुगेका हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रका ४८ जिल्लाका २५२ स्थानीय तहमा ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको हवाई उद्धार कार्यलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएको उल्लेख गरिन् । उनले आव २०७६-७७ देखि हालसम्म ९३२ जना गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुले हवाई उद्धारमार्फत सेवा प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिइन्।

सन् २०३० भित्र नेपाललाई बालविवाह मुक्त देश बनाउने गरी तीनै तहका सरकार र नागरिक समाजलगायत सरोकारवालाको सहकार्यमा निरन्तर अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको भावी योजना छ ।

बालसुधार गृहको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको मन्त्री बादीले जानकारी दिइन् । त्यसैगरी हाल सञ्चालनमा रहेका ३८२ वटा बाल गृहलाई नियमन गरी मापदण्ड बमोजिम सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्ने मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको उनको कथन छ ।

त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वर्द्धन गर्दै सम्मानजनक, आत्मनिर्भर एवम् मर्यादित जीवनयापनका लागि आवश्यक