राज्यको काम निजी स्कुललाई ‘शत्रु’ करार गर्नु होइन

नेपालको शैक्षिक इतिहासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । उहिले निजी क्षेत्र सवल नभएका बेला नेपालका बालबालिकाहरू दार्जीलिङ, कालिङपोङ लगायत भारतका विभिन्न शहरमा जानुपर्ने बाध्यता सायद बिर्सेका छैनौं ।

अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । त्यसैले निजी विद्यालयहरूलाई राज्यले उपेक्षा गर्न त सक्छ, तर नजरअन्दाज गर्न कदापि सक्दैनन् । आज शहरका गल्लीदेखि गाउँका कुनाकाप्चासम्म मध्यमवर्गीय र निम्न–मध्यमवर्गीय अभिभावकले आफ्नो पेट काटेर, रहरहरू थाती राखेर आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् ।

यो कुनै रहर मात्र होइन, यो त राज्यको फितलो शैक्षिक उपस्थितिप्रतिको एक मौन विद्रोह र आफ्ना सन्तानको सुरक्षित भविष्यका लागि गरिएको एक लगानी हो । तर, पछिल्लो समय ‘नियमन’ का नाममा निजी विद्यालयमाथि भइरहेको अति–हस्तक्षेपले यो क्षेत्र मात्र होइन, समग्र शिक्षाको गुणस्तर नै संकटमा पर्ने देखिएको छ भन्दा फरक नपर्ला ।

अभिभावकहरूले निजी विद्यालय रोज्नु रहर भन्दा पनि बाध्यता हो । मुख्यया गुणस्तरिय शिक्षको अपेक्षा र व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्वका लागि निजी विद्यालयह रोजाईमा पर्ने हो । सरकारी विद्यालयमा राज्यको अर्बौँ लगानी छ, शिक्षकहरू तालिमप्राप्त छन् र सुविधा पनि कम छैन । तर त्यहाँ ‘उत्तरदायित्व’ (जिम्मेवारीपन) को अभाव छ ।

निजी विद्यालयमा अभिभावकले शुल्क तिर्छन् । त्यसैले उनीहरूमा एउटा स्वभाविक दाबी रहन्छ, मेरो बच्चाले के सिक्यो ? शिक्षक कति बेला आए ? अनुशासन कस्तो छ ? निजी स्कुलका सञ्चालक र शिक्षकहरूले यी कुराहलाई बुझेका छन् । त्यसैले राम्रो नतिजा र अनुशासित वातावरणका लागि जिम्मेवार रहन्छन् । मेहनत गर्छन् । र त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भए अभिभावकले अर्को विकल्प रोज्ने डर जहिले रहन्छ ।

यही ‘प्रतिस्पर्धात्मक दबाब’ ले नै निजी विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाएको हो । यहाँ पढाइ व्यवस्थित हुन्छ, शिक्षकको निगरानी चौबीसै घण्टा जस्तो हुन्छ, र अंग्रेजी माध्यमको सञ्चालनले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आत्मविश्वास बालबालिकामा पर्छ ।

धेरैलाई लाग्न सक्छ, निजी स्कुलले धेरै नाफा कमाउँछन् । आजभोलि कमाउँछन् भन्दा पनि लुट्छन् भन्ने भाषा बढी प्रचलित छ । तर यथार्थको अर्को पाटो पनि छ । निजी विद्यालयले राज्यबाट एक पैसा अनुदान पाउँदैनन् ।

भवनको भाडा, बिजुली, खानेपानी, प्रविधि, यातायात र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष–शिक्षक र कर्मचारीको तलब । यी सबैको स्रोत भनेकै विद्यार्थीहरूबाट संकलित शुल्क नै हो । कामप्रति बनाउन शिक्षक, कर्मचारीको सेवा सुविधामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

जब सरकारले शुल्क पनि आफैँ तोक्ने, विदा पनि आफैँ तोक्ने, र शिक्षकको सुविधा पनि आफैँ तोक्ने प्रयास गर्छ, तब त्यो विद्यालय ‘निजी’ कसरी रहन्छ ? निजीको अर्थ नै ‘स्व–व्यवस्थापन’ हो । यदि स्रोतको स्वतन्त्र व्यवस्थापन र प्रयोगमा राज्यले हस्तक्षेप गर्छ भने, त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा गुणस्तरमा प्रहार गर्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय शिक्षक चाहिन्छ । र गुणस्तरीय शिक्षकलाई टिकाउन बजारको महँगी अनुसारको आकर्षक तलब दिनुपर्छ । सरकारले शुल्कमा जथाभाव