प्रहरी समायोजनमा संघ–प्रदेश टकरावको संकेत

मधेश सरकारले प्रदेश प्रहरी भर्नासम्बन्धी व्यवस्था र त्यसका लागि बजेट समावेश गरेपछि प्रहरी समायोजनका विषयमा संघीय सरकारसँग टकरावको संकेत देखिएको छ ।

३ असार, जनकपुरधाम । मधेश सरकार दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिर प्रदेश प्रहरी समायोजनको विषयमा पुन: संघीय सरकारसँग आमनेसामने हुने देखिएको छ । मधेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा प्रदेश प्रहरी भर्नासम्बन्धी व्यवस्था र त्यसका लागि बजेट समावेश गरेको छ ।

‘शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन मधेश प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यसै आर्थिक वर्षदेखि नयाँ प्रदेश प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु,’ असार १ मा सदनमा बजेट प्रस्तु गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले घोषणा गरेका छन् । यो विषय बजेट वक्तव्यको ९० नम्बर बुँदामा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा समेटिएको छ ।

मधेश सरकार प्रहरी समायोजनका विषयमा संघीय सरकारसँग विगतझैं टकरावको स्थितिमा रहेको संकेत देखिएको छ । मधेश प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रहरी समायोजनको विषयमा मौन देखिएको प्रदेश सरकारले कार्यकालको अन्त्यमा पुन: यो मुद्दा चर्काउने तयारी गरिरहेको देखिन्छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको सुरुमै प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ जारी गर्दै प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यतिबेला संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुनसमेत बनाएको थिएन ।

यही विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग रस्साकस्सीसमेत चलेको थियो । प्रदेश सरकारले ‘ओभरटेक’ गरेर प्रहरी भर्ना गरे देश नै दुर्घटनातर्फ जान सक्ने ओलीको चेतावनीपछि मुख्यमन्त्री राउत पछि हटेका थिए ।

एक वर्षपछि संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ ल्यायो । तर ऐन बने पनि त्यसको कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले चासो देखाएन । त्यसपछि मधेश सरकारले प्रहरी समायोजनको मागलाई निरन्तर उठाउँदै आयो । विभिन्न समयमा संघीय सरकारसँग जुहारीसमेत पर्‍यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवासमक्ष मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म पुगेर समायोजनका लागि आग्रह गरेका थिए । अन्य प्रदेश सरकारहरूसँग पनि समन्वय गरिएको थियो । तर त्यसबेला पनि प्रहरी समायोजन हुन सकेन ।

पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले मधेश भवनस्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा धर्नासमेत दिएका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएपछि प्रदेश सरकारले आन्दोलन स्थगित गरेको थियो । लगत्तै निर्वाचन भयो र त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भयो ।

मधेश प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा मुख्यमन्त्री बनेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारले पनि प्रहरी समायोजनको विषय उठाएको थियो । त्यस यता भने यो विषयमा सरकार मौन रहँदै आएको छ ।

अहिले कार्यकालको अन्त्यमा आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्ने शीर्षकमा बजेट विन