सम्पत्ति छानबिन आयोगको हैसियतमाथि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले उठाए संवैधानिक प्रश्न

आयोगको संवैधानिकताका साथै क्षेत्राधिकारमा प्रश्न उठाएका न्यायाधीश खतिवडाले न्यायपालिकाको स्वन्त्रताको अवधारणा अनुसार आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन अस्वीकार गरेका हुन् ।

३ असार, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले गम्भीर संवैधानिक र क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले आयोगको हैसियतमा प्रश्न उठाउँदै आफ्नो सम्पत्ति विवरण चाहि सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गरेका छन् । पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले आयोगमा आफू सम्पत्ति विवरण बुझाउन नजाने बताएका हुन् ।

‘सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशलाई सरकारी आयोगबाट हुने छानबिनको दायरामा राख्नु संविधानले आत्मसात् गरेको मान्यता प्रतिकूल हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु’ उनले आलेखमा भनेका छन्, ‘आयोग समक्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउने कुरालाई मैले उचित, आवश्यक र कानूनसंगत ठानेको छैन ।’

उनले सम्पत्ति छानबिन आयोगमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन नजानुका धेरै कारणहरू उल्लेख गरेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कार्यकारिणीको निर्णयबाट गठत हुने आयोगमा बस्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन र संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निरुपण गर्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र बहन गर्ने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश कार्यकारिणीको निर्णयबाट गठित आयोगमा रहन नहुने उनको दृष्टिकोण छ ।

उनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्चको न्यायाधीश भैसकेको व्यक्तिले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट कार्यकारिणी निर्णयका आधारमा गठन भएका सरकारी आयोगमा रहेर काम गर्ने गरी सरकारी पद स्वीकार गर्न संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) अनुसार मिल्दैन भन्ने म ठान्दछु ।’

पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले आफूलाई कैयौ आयोगहरुमा रहन प्रस्ताव आएपनि आफ्नो त्यही मान्यताका कारण प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताएका छन् ।

महाभियोगबाट पदमुक्त हुने परिस्थिति बाहेक सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई अवकाश भएपछि छानबिन गर्नुलाई उनले अनुचित ठानेका छन् ।

न्यायपालिकाको स्वन्त्रतासँग न्यायाधीशको स्वतन्त्रता र वैयक्तिक प्रतिष्ठा गाँसिएको हुने भन्दै उनले लेखमार्फत संविधान सम्मत रूपमा आयोग गठन गरिएको भए पनि आफूले सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशलाई सरकारी आयोगबाट हुने छानबिनको दायरामा राख्नु संविधानले आत्मसात् गरेको मान्यता प्रतिकूल हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु ।’

आफू सार्वजनिक पदमा हुँदा पटक पटक सम्पत्ति विवरण बुझाएको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै उनले सेवा निवृत्त भएको लामो समयपछि पटक पटक सम्पत्ति विवरण पेश गर्न उचित र आवश्यक नहुने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

यसअघि पूर्व न्यायाधीश समाजले पनि यही शैलीमा ‘आफूहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नपर्ने’ निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा पाँचजना सदस्य छन् । आयोगले सार्वजनिक पदाध