देश विकासको लागि साझा संकल्प

नेपालको भौगोलिक विविधता नै यसको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सम्भावना हो। हिमाल, पहाड र तराईलाई एउटै मोडेलमा होइन, भूगोल सुहाउँदो रणनीतिअनुसार विकास गर्न आवश्यक छ।

नेपालको कृषि इतिहासलाई हेर्दा वि.सं. २०३०/०३१ सालतिर तराई क्षेत्रले देशलाई मात्र होइन, बाह्य बजारसम्म पनि खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता राख्थ्यो। “धान–चामल निर्यात कम्पनी” मार्फत राज्यले खाद्यान्न निर्यात गरेको तथ्यले नेपाल एक समय आत्मनिर्भर मात्र होइन, सम्भावनायुक्त कृषि अर्थतन्त्र भएको देश थियो भन्ने स्पष्ट गर्छ। तर आज परिस्थिति उल्टिएको छ। उब्जाउ जमिन, प्रशस्त जलस्रोत र परिश्रमी किसान हुँदाहुँदै पनि नेपाल ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयातमा निर्भर बन्नु परेको छ। यो केवल उत्पादन क्षमताको कमी होइन; नीति निरन्तरता, सिंचाइ व्यवस्थापन, कृषि आधुनिकीकरण र बजार प्रणालीको संरचनागत कमजोरीको परिणाम हो।

कुनै समय सरकारी स्वामित्वका चिनी मिलहरू (जस्तै तराईका विभिन्न उद्योग) सञ्चालनमा थिए, जसले घरेलु उखु उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्थ्यो। त्यस समयमा किसानले उखुको निश्चित बजार पाउँथे र उत्पादन प्रणाली तुलनात्मक रूपमा स्थिर थियो। तर उद्योग कमजोर हुँदै जाँदा किसानले बजार नपाउने, उखु खेती घट्ने र चिनी आयात बढ्ने अवस्था आयो। यसले कृषि र उद्योगबीचको सम्बन्ध कमजोर हुँदा सम्पूर्ण उत्पादन प्रणाली नै कमजोर हुन्छ भन्ने देखाउँछ।

त्यसैगरी, नेपालमा दुग्ध विकास संस्थान र सहकारी प्रणालीले गाउँको दूध शहरमा आपूर्ति हुने मात्र होइन, घिउ र पाउडर दूध जस्ता औद्योगिक उत्पादनसम्म योगदान पुर्‍याएको थियो। तर पर्याप्त लगानी, प्रशोधन क्षमता र प्रभावकारी बजार व्यवस्थापनको कमीका कारण आज पनि दूध उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै पूर्ण रूपमा औद्योगिक उपयोग हुन सकेको छैन।

तराई क्षेत्रको धान उत्पादनको इतिहास पनि महत्वपूर्ण छ। सुनसरी, झापा र रौतहट जस्ता कृषि क्षेत्र एक समय देशको “अन्न भण्डार” मानिन्थे, जहाँ वर्षमा दुईदेखि तीन बालीसम्म उत्पादन सम्भव थियो। तर आज यही उर्वर क्षेत्रले समेत भारतबाट धान, चामल र मकै आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु गम्भीर संरचनागत कमजोरीको संकेत हो, जसले समस्या जमिन वा क्षमता होइन, व्यवस्थापन र सिंचाइ प्रणालीमा रहेको देखाउँछ।

यसका साथै, नेपालमा विभिन्न समयमा कृषि विकास कार्यक्रम, सिँचाइ आयोजना र “हरित क्रान्ति” जस्ता नीतिगत प्रयासहरू पनि भएका छन्। केही क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि भए पनि यी कार्यक्रमहरू सरकार परिवर्तनसँगै निरन्तरता नपाउने, दीर्घकालीन अनुसन्धानसँग नजोडिने र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुने कारणले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन्। यसले विकासका लागि नीति निरन्तरता अत्यावश्यक हुने कुरा प्रमाणित गर्छ।

यी सबै अनुभवहरूले स्पष्ट पार्छन् कि नेपालको मुख्य समस्या सम्भावनाको अभाव होइन, प्रणालीगत कमजोरी हो जसमा कृषि र उद्योगबीच कमजोर सम्बन्ध, सिंचाइ योजनाको अधुरोपन, बजार र मूल्य निर्धारण प्रणालीको कमजोरी, नीति निरन्तरताको अभाव तथा उत्पादनलाई आधुनिक प्रविधिसँग नजोडिनु प्रमुख छन्। फलस्वरूप, उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै पनि दे