रास्वपा महाधिवेशनमा को-को हुन्छन् प्रतिनिधि ?

रास्वपाले प्रथम महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि टुंगो लगाउने कार्यविधि बनाएको छ । पार्टी संरचना र मनोनीत गरी महाधिवेशनमा ३ हजार हाराहारी प्रतिनिधि सहभागी हुने छन् ।

३ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन ७, ८ र ९ असारमा चितवनको भरतपुरमा हुँदैछ । महाधिवेशनका लागि रास्वपाले १९ वटा प्रक्रियामार्फत प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पार्टी संरचना र मनोनीत प्रतिनिधिको टुंगो लाग्ने गरी कार्यविधि बनाइएको रास्वपाले जनाएको छ ।

कार्यविधिअनुसार पार्टीको केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैजना स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने छन् । हाल रास्वपामा ८६ जना केन्द्रीय सदस्य छन् ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभाका १८१ सांसदहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने भएका छन् । केन्द्रीय सदस्य र सांसद गरी दुई जिम्मेवारीमा रहनेको संख्या ४२ छ । उनीहरू दुवैतर्फबाट स्वतः प्रतिनिधि छनोट भएका छन् ।

पार्टीको केन्द्रीय तहमा रहेका अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग, लेखा आयोगबाट पदाधिकारी र सदस्यहरू पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने छन् ।

रास्वपाले प्रतिनिधि छनोट कार्यविधिमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बेवसाइटमा अद्यावधिक भएका आयोग पदाधिकारी र सदस्यलाई मात्रै प्रतिनिधि बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टीको पोर्टलमा अद्यावधिक गरिएको सूची र महाधिवेशनका लागि बनाइएको कार्यविधिअनुसार सल्लाहकार परिषद्‌का ८, अनुशासन आयोगका ११, निर्वाचन आयोगका १० र लेखा आयोगका २ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

रास्वपाका ३८ विभागमा प्रत्येकबाट ११ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि रहने छन् । त्यसअनुसार विभागहरूबाट मात्रै ४१८ जना प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा भाग लिने छन् ।

प्रदेश समितिका सबै सदस्य महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुने कार्यविधि बनाइएको छ । रास्वपाले प्रदेश समितिको आकार फरकफरक हुने गरी विधानमा व्यवस्था गरेको छ ।

कोशीमा ६१, मधेशमा ५९, बागमतीमा ६५, गण्डकीमा ४७, लुम्बिनीमा ५७, कर्णालीमा ४१ र सुदूरपश्चिममा ४३ सदस्यीय प्रदेश समिति बनाउने विधानको प्रावधान छ । यीमध्ये मधेशको अधिवेशन भएको छैन ।

अधिवेशन हुन नसकेको मधेशको तदर्थ समितिका सात पदाधिकारी मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने छन् । अधिवेशन भएका ६ प्रदेश समितिबाट ३१४ जना र तदर्थ समिति रहेको मधेशबाट सात जना गरी प्रदेश समितिबाट ३२१ प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशबाट अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू ३–३ जनाले महाधिवेशनमा भाग लिने छन् । एउटा प्रदेशबाट तीन आयोगका ९ जना प्रतिनिधि हुँदा सात प्रदेशका गरी ५६ जना प्रदेश तहका आयोगहरूबाट सहभागी हुने छन् ।

प्रदेश– काठमाडौं सम्पर्क विभागबाट ३ जना प्रतिनिधि बन्ने विधि बनाइएको छ । त्यसअनुसार सात प्रदेशबाट २१ जना सहभागी हुने छन् ।

हरेक जिल्ला समितिबाट सभापतिसहित पाँच जना प्रतिनिधि सहभागी गराउने गरी विधि तय गरिएको छ । अधिवेशन नभएका जिल्लाहरू डोल्पा, हुम्ला, रुकुम पूर्व, मनाङ, मुस्ताङ, धनुषा, सप्तरी, बारा, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, सिराहा, महोत्तरी, रौतहट छन् ।

अधिवेशन भएर रद्द गरिएको कैलाली जिल्ला