समस्याग्रस्त घोषणा नभए सहकारीको बचत फिर्ता पाउनै हम्मे, सरकारकै असहयोग

३ असार, काठमाडौं । सरकारले खडा गरेको चक्रीय कोषबाट सहकारी पीडितले बचत फिर्ता पाउन सम्बन्धित सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएकै हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, वर्षौंदेखि बचतकर्ताको रकम ठगी गरेका सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सरकारी निकायले नै असहयोग गरेको पाइएको छ ।

सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएपछि सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर रकम असुलीका लागि बाटो खुल्छ । त्यसो हुँदा सहकारी सञ्चालककै प्रभावमा समस्याग्रस्त घोषणा निर्णय समयमा नहुने गरेको पाइएको हो । त्यसको स्पष्ट उदाहरण जीबी राईका सहकारीहरु हुन् । राईको समूहले एक दर्जनभन्दा बढी सहकारीमार्फत २१ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गरेको छ । राई आफैँ वर्षौंदेखि फरार छन् । तर, उनी आबद्ध सहकारीमध्ये सबैभन्दा कम बचत भएको हाम्रो कृषि मात्रै समस्याग्रस्त घोषित भएको छ । अन्य सहकारी समस्याग्रस्त घोषणासम्म भएका छैनन् ।

समस्यामा परेका सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचत फिर्ता पाउने बाटो भनेको समस्याग्रस्त घोषणा मात्र विकल्प हो । सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता दिन नसकेको र सञ्चालकले वित्तीय अपचलन गरी सम्पर्कविहीन भएको अवस्थामा बचत फिर्ता गर्ने कानुनी आधार भनेको समस्याग्रस्त घोषणा मात्र हो ।

त्यसका साथै सरकारले पनि सहकारी संस्थालाई पुनः सञ्चालन भन्दा पनि दामासाहीमा लगेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरी राफसाफ गर्ने पक्षमा नै काम गर्दै आएको थियो ।

समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सञ्चालक पक्रिने तथा उनीहरूको सम्पत्ति बेचबिखन हुने भएकाले राजनीतिक तथा राज्यका विभिन्न निकायका अधिकारीलाई प्रलोभन दिएर आफ्नै पक्षमा काम गराउने गरेको पीडित बचतकर्ताको गुनासो छ ।

सञ्चालकहरूलाई राजनीतिक संरक्षण भएकै कारण बचतकर्ता समस्यामा परेको एक पीडितले बताए । ‘असुली गर्ने एक मात्र बलियो आधार संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हो,’ ती बचतकर्ताले भने,‘ राज्य संयन्त्र पनि तिनै सहकारी ठगको प्रभावमा परेर बचतकर्ता रुवाउने काम भइरहेको छ ।’

कानुन अनुसार सहकारी संस्थाका २५ सदस्यले बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने समयमा नगरेको भनी रजिष्ट्रार समक्ष उजुरी गरेको खण्डमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा छ । सोही व्यवस्थाका कारण सदस्यहरूको उजुरीका आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न माग गर्दा मन्त्रालय, विभाग तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण लगायतका निकायबाट फाइल फिर्ता आउने गरेको पीडितको भनाइ छ ।

‘समस्याग्रस्त घोषणा नहुँदा समस्यामा परेका थुप्रै सहकारीका बचतकर्ता झनै पीडित हुनु परेको छ,’ अर्का पीडित बचतकर्ताले भने, ‘सरकारी निकायले पनि सहकारी ठगलाई नै सहज हुने गरी काम गर्छन्, सहकारीका बचतकर्तालाई न्याय पाइन्छ, बचत फिर्ता हुन्छ भन्ने आश पनि लाग्न छोड्यो ।’

सहकारी नियमन गर्ने सरकारी निकायकै कमजोरीका कारण बचतकर्ता फसेको बताउँदै ती पीडितले थपे, ‘नियामक निकायको रुपमा रहेका सरकारी संयन्त्रले हिजो काम नगरेका कारण बचतकर्ताले दुख पाउनु परेको हो नि, सहकारी ठगका हिजोका काम कारबाही हेरेर दण्ड सजाय गराइदिएको भए आजको अवस्था नै आउँदैनथ्यो ।’

सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउन थाल