राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक

४ असार, काठमाडौं । ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेको छ । प्रमाणीकरणका लागि सभामुख डिपी अर्यालले यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका हुन् ।

यो विधेयकले विदेशी नागरिक समेत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन सक्ने बाटो खोलेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले ल्याएको यो विधेयक हालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अघि बढाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाले गत जेठ २ गते पारित गरेर प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । अर्थ विधेयकको रुपमा अगाडि बढाएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले प्राप्त भएको १५ दिन भित्र सुझावसहित पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रिय सभाले समयमै विधेयक पारित गर्न सकेन ।

यो पनि पढ्नुहोस राष्ट्रिय सभामा रह्यो विधेयक पास हुनै नसकेको नयाँ रेकर्ड

राष्ट्रिय सभाले समयमै पारित गरेर नपठाएपछि प्रतिनिधिसभाले जेठ २७ गते पुन: पारित गरेको थियो । त्यसपछि सभामुख अर्यालले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका हुन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

यो सँगै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा विदेशी नागरिक समेत आउन सक्नेछन् ।

सरकारले मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपूँजी कोष र अन्य वित्तीय वा मौद्रिक उपकरण मार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने भनेको छ ।

जसमा वैकल्पिक विकास वित्तको स्थापना र सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यसको दफा ७ मा कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संगठित संस्था हुने भनिएको छ । कोषले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ र कानुनी व्यक्तिको हैसियतले अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ ।

दफा ८ मा कोषको पूँजीगत संरचना सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार कोषको अधिकृत पूँजी एक खर्ब रुपैयाँको हुनेछ र सो रकम एक सय रुपैयाँका दरले एक अर्ब कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ । कोषको चुक्ता पूँजी २५ अर्ब रुपैयाँको हुनेछ र सो रकम एक सय रुपैयाँका दरले पच्चीस करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ ।

तथापि, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कोषको अधिकृत पूँजी र चुक्ता पूँजी बढाउन सक्ने प्रावधान पनि साथमै राखिएको छ ।

कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न एउटा सञ्चालक समिति रहनेछ । यसको अध्यक्षता सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले गर्नेछन् । दफा १९ अनुसार कोषको दैनिक प्रशासन सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पादन गर्न एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछ ।

दफा २० मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा २० को उपदफा ३ मा विदेशी नागरिक समेत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन सक्ने विषय छ ।

‘उपदफा (१) को खण्ड (क) र उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक बढीमा चार वर्षका लागि यस ऐन बमोजि