यौनहिंसाका सर्भाइभर दोहोरो द्वन्द्वमा परे

अब बन्ने आयोगलाई ‘फास्ट ट्र्याकबाट कसरी लैजाने ?’ भन्ने कुरामा हाम्रा भोगाइ र सुझावहरूले पक्कै मद्दत गर्लान् । राज्यमा त्यो ज्ञान छ जस्तो लाग्छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बित्न लाग्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको घाउमा मल्हम लगाउने सङ्क्रमणकालीन न्याय अझै निष्कर्षविहीन छ। यस बीचमा बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, राजनीतिक उतारचढावका अनेकौं शृङ्खला चले, तर राज्य सबैभन्दा संवेदनशील विषय, युद्धमा यौनहिंसा भोगेका सर्भाइभरहरूको न्यायकै मुद्दामा सबैभन्दा बढी चुक्यो। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित करिब ८० हजार उजुरीमध्ये ४ हजारभन्दा बढी तिनै संवेदनशील मुद्दा हुन्, जसका कथा सुन्दा मात्रै पनि जोकोहीलाई विक्षिप्त (ट्रमाटाइज) बनाउँछ।

२० वर्षसम्म राज्यबाट ‘पीडित’ कै पहिचान समेत नपाएका यी सर्भाइभरहरू एकातिर समाजको दोहोरो लाञ्छना खेप्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर क्यान्सर, पाठेघर खस्ने समस्या र डिप्रेसन जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कटसँग लडिरहेका छन्। कतिपयले न्याय र उपचारको आशामै प्राण त्यागिसके, बाँचेकाहरू अझै न्यायको पर्खाइमा तड्पिरहेका छन्।

यही गम्भीर र संवेदनशील पृष्ठभूमिमा, ‘द्वन्द्वमा यौनहिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (जून १९)’ को सन्दर्भ पारेर अनलाइनखबरले सरोकारवालाहरूसँग विशेष कुराकानी गरेको छ। यो लामो र जटिल प्रक्रियालाई कसरी फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्ग्याउने, पीडितलाई राज्यले कसरी तत्काल उपचार व्यवस्था गर्ने र आगामी आयोगले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराई र द्वन्द्व पीडितको आवाज उठाउँदै आएकी सर्भाइभर देवी खड्कासँग अनलाइनखबरका सुदर्शन खतिवडाले गरेको संवाद :

देवी खड्काबाटै शुरु गरौं। यो लोकतान्त्रिक राज्यमा तपाईं जस्ता सर्भाइभरहरूको अवस्था कस्तो छ? राज्यले तपाईंहरूलाई कसरी चिन्छ ?

देवी खड्का: शुरुमा म सन् २०१५ बाट मनाउन शुरु गरिएको द्वन्द्वमा यौनहिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाल र विश्वभरिका सर्भाइभर साथीहरूलाई आफ्नो आत्म–स्वाभिमान फर्काउने अभियानमा अझ बढी सशक्त रूपले लाग्न प्रेरित गर्न चाहन्छु। यौनहिंसा मानव समाजको एउटा अपूर्ण पक्ष हो। मानव सभ्यतालाई पूर्णतामा लैजान र यौनहिंसामुक्त समाज बनाउने अभियानमा लाग्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु।

यहाँको प्रश्नमा आउँदा, पहिचान आ-आफ्नै हुन्छन्। तर, नेपालमा यो २० वर्षको बीचमा हामीले ‘सर्भाइभर’ को पहिचान पाउन सकेका छैनौं।

यो २० वर्षको बीचमा सर्भाइभरहरूले न्याय त कता हो कता, पीडितको पहिचान पनि पाउनुभएन?

देवी: सही हो। राज्यले नसुनेको पक्ष त छँदैथियो, तर यौनहिंसा भोगेबापत समाजबाट लाग्ने लाञ्छनाको पीडा झन् त्योभन्दा चौगुना जटिल छ। पीडितको पहिचान पाउनु आफैंमा एउटा न्याय हो।

अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा, समाजले हामीलाई नै दोष दिन्छ- ‘चरित्र बिग्रेको थियो होला’, ‘आफ्नै नियत खराब थियो होला’, ‘द्वन्द्वको प्रभाव त सबैलाई थियो, तर उसलाई मात्रै किन? उसको नियत र चाहना थिय