चिया निर्यात अवरोध हटाउन महासंघले माग्याे कूटनीतिक पहल

४ असार, काठमाडौं । भारतीय चिया बोर्डले लागु गरेको नयाँ मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

१ मेदेखि भारतले लागु गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) र प्रत्येक खेपमा अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्थाले समग्र चिया उद्योगमै गम्भीर संकट ल्याएको महासंघको ठहर छ ।

यो समस्या समाधान गर्नका लागि तत्काल ठोस कूटनीतिक र नीतिगत कदम चाल्न महासंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।

भारतको झन्झटिलो मापदण्डका कारण निर्यात ठप्प हुँदा स्वदेशी चिया उद्योगहरू १ असारदेखि बन्द भइसकेका छन् ।

भारतको नयाँ नियम अनुसार चियाको गुणस्तर परीक्षण रिपोर्ट आउन २० देखि २५ दिन लाग्ने, त्यस अवधिसम्म अनिवार्य गोदाम शुल्क तिर्नुपर्ने र रिपोर्ट कमजोर आए चिया नै नष्ट गर्नुपर्ने जस्ता कठोर प्रावधान राखिएका छन् ।

निर्यात रोकिँदा उद्योगहरूको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) ठप्प भएको र यसले गर्दा किसानलाई हरियो पत्तीको भुक्तानी दिन, मजदुरलाई पारिश्रमिक दिन र राज्यलाई कर तथा विद्युत् महसुल बुझाउन समेत उद्योगीहरू असमर्थ भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महासंघका अनुसार यस क्षेत्रले वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर कारोबार गर्दै आएको छ भने वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिया भारततर्फ मात्र निर्यात हुने गरेको छ ।

मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको यस क्षेत्रले ६० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने राज्यलाई वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउँदै आएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली वस्तु निर्यातमा पटक–पटक आउने यस्ता गुणस्तर सम्बन्धी अवरोधको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।

लामो समयदेखि सरकार समक्ष यस्तो प्रयोगशाला स्थापनाको माग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै महासंघले यसमा तत्काल आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।

चिया क्षेत्रमा आश्रित हजारौं किसान, मजदुर र उद्यमीको भविष्य जोडिएको यो अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तत्काल भारतसँग कूटनीतिक निकास निकाल्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।