उन्मुक्तिको राजनीति र भ्रष्टाचारको विस्तार

मन्त्रिपरिषद्को ‘नीतिगत निर्णय’लाई भ्रष्टाचार छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राखेर ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तो अवस्था देखाइएको छ। अनुसन्धान गर्ने निकाय नै राजनीतिक भागबन्डाबाट बन्ने हो भने भ्रष्टाचार कुनै व्यक्तिको कार्य रहँदैन, त्यो सम्पूर्ण प्रणालीकै चरित्र बन्छ।

विगत आधा शताब्दीको अवधिमा सर्वकालीन र सर्वाधिक रूपमा चर्चित, अनि आफैँले अनुभूत गरेको, पीडा खेपेको र अनेकौँ पटक चर्चा-परिचर्चा सुनेको राष्ट्रिय समस्या र चिन्ताको विषय हो- ‘भ्रष्टाचार’ । भ्रष्टाचारको कारणबाट नेपाली जनता आक्रान्त छन्।

भ्रष्टाचारकै कारणबाट विकास निर्माणका काम गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्। सुशासनका कुरा मौसमी नारा जस्ता बनेका छन्। भ्रष्टाचार सरकारमा रहेकाहरूले गरेका छन्। कतिपय जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्ट भए। कर्मचारीहरूबीच भ्रष्टाचार मौलाएकै हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सुरक्षा, नीति निर्माण जुनसुकै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको कुरा सुनिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खडा गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (यसपछि ‘अदुअआ’ भनिएको) देखि अदालतसम्मका कतिपय मानिसहरू भ्रष्ट देखिए।

प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसहरूउपर भ्रष्टाचारको आरोप लागेकै छ। केही खास प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशका सम्बन्धमा पनि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको देखियो, सुनियो। मन्त्रीको पदमा आसीन भएर भ्रष्टाचार गरेको भनी आरोप लागेकाहरूको सूची लामो नै बनिसकेको छ। अरूहरूको कुरा गरेर साध्य नै छैन। त्यसैले भ्रष्टाचारजन्य समस्याको आकार ठूलो बनेको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणअनुसार नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा परेको छ। भ्रष्टाचारको कारणले विकास निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएका छन्। सार्वजनिक सेवाहरूको गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन। नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध र विश्वास कमजोर बनेको छ। सुशासनको मान्यता खलबलिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अविश्वास र बदनामी बढेको छ। लगानीको वातावरण बिग्रिएको छ। आमजनताका दैनिकी कष्टकर बन्दैछन्। अरू पनि कतिपय नकारात्मक असरहरू देखिएका छन्।

भ्रष्टाचार निवारणको नारा सदाबहार गीत जस्तो बनेको छ। प्रत्येक पटक बन्ने सरकारका सदस्यहरूले तयारी र बिकाउ नाराको रूपमा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरालाई’ नै अगाडि सार्ने गरेका छन्। विपक्षी दल तथा आलोचकहरूको दृष्टिमा ‘सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेर यसलाई मौलाउन दियो’ भन्ने स्थायी आलोचनाको बुँदा बन्ने गरेको छ। दाबी गरिने वा आलोचना गरिने कोण फरक-फरक (विपरीत) धारका छन्।

तर सबैले गरेका कुराको चुरो भने भ्रष्टाचारकै विषयमा केन्द्रित रहने गरेको सुनिन्छ। आममानिसले अनुभूत गर्ने तहमा भ्रष्टाचार निवारणको लागि प्रभावकारी प्रयास थालिएको छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन सकेको छैन। त्यसैले यो एक जटिल राष्ट्रिय समस्याको विषय बन्न पुगेको छ।

‘विकास निर्माणको काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेप र डरत्रासको कारणले अनुचित रूपमा प्रभावित हुने गरेको छ’ भनी राजनीतिक नेतृत्व, विकास निर्माण व्यवस्थापकहरू तथा सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू बेलामौकामा भन्ने गर्दछन्