कम्पनी कानुन बनाइँदै, शेयरमा वास्तविक धनी र दर्तावाल भए घोषणा गर्नुपर्ने

११ असार, काठमाडौं । सरकारले कम्पनी कानुन बनाउँदैछ । यसका निम्ति उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘कम्पनी कानुन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको छ ।

उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा गतिशीलता ल्याउने यसको उद्देश्य छ । कम्पनीको संस्थापना, सञ्चालन तथा प्रशासन र नियमनलाई सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन ऐन बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विधेयक तर्जुमा गर्नुको कारण र त्यसले पार्ने प्रभावबारे विधेयकमै व्याख्या गरिएको छ ।

कम्पनी सञ्चालक समितिको उत्तरदायित्व, स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिका, जिम्मेवारी र पारदर्शीतासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउने यसको उद्देश्य छ ।

‘बहुमत शेयरधनीबाट अल्पसंख्यक शेयरधनीको हित विपरीत हुनसक्ने कार्यको नियमन तथा उपचारात्मक व्यवस्था गर्ने,’ विधेयकको उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘कम्पनीको शेयरमा वास्तविक धनी (Beneficial Owner) र दर्तावाल शेयरधनी (Registered Owner) फरक छन् भने त्यसको अनिवार्य घोषणा (Mandatory Declaration) गर्ने व्यवस्था गर्न ।’

सार्वजनिक कम्पनीहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्ने पदहरूमा उपयुक्त व्यक्तिको नाम र पारिश्रमिक समेत सिफारिस गर्नका लागि समितिको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि यसमा छ ।

सार्वजनिक कम्पनीमा कर्मचारी वा सरोकारवालाले भ्रष्टाचार, अनियमितता, गलत काम गरेको भए गोप्य रूपमा जानकारी दिई पारदर्शीता बढाउन, नैतिक आचरण कायम गर्न र गलत क्रियाकलापलाई छिटो पत्ता लगाउने संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको छ ।

कम्पनी खारेजी सम्बन्धी लामो र जटिल प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न निष्क्रिय कम्पनीको स्पष्ट परिभाषा गर्ने, आवेदन प्रक्रियालाई सरल बनाउने, कम्पनीको अवस्थाको बारेमा सञ्चालकको स्वघोषणालाई मुख्य आधार लिने, प्रत्येक क्रियाकलापको समय सीमा तोक्ने र खारेजी प्रक्रियालाई सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने पनि उद्देश्य छ ।