आधा दर्जन लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले गर्‍यो शीघ्र सुधारात्मक कारबाही

१५ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आधा दर्जन लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात कायम नगरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकको कारबाहीमा पर्नेमा आरम्भ चौतारी, गणपति, समुदायिक, नेरुडे र सीवाईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् । बैंकका अनुसार आरम्भ चौतारीले २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात ७.७७ प्रतिशत मात्र कायम गरेको छ । उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ अनुसार कारबाही भएको बैंकले जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ८ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै बैंकले गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि पूँजीकोष कायम नगरेकाले कारबाही गरेको जनाएको छ । २०८२ असोज मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात ६.०६ प्रतिशत मात्र कायम गरेको हुँदा कारबाहीमा परेको हो । सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात ६.१२ प्रतिशत मात्र कायम गरेपछि कारबाहीमा परेको छ ।

नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २०८२ असार मसान्तमा पूँजीकोष अनुपात नपुग्दा कारबाहीमा परेको छ । सीवाईसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि पूँजीकोष कायम नगरेपछि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही भोग्नु परेको छ । २०८२ असार मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात ६.२० प्रतिशत मात्र कायम गरेपछि कारबाहीमा परेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सेचत पनि गराएको छ । संस्थाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको रकम ८१.५५ करोड फिर्ता गरी आम्दानी जनाउँदा नोक्सानी व्यवस्था रकमको विवरण कुन कुन ऋणीको हो भन्ने यकिन नगरी आम्दानी लेखाङ्कन गरेपछि सचेत गराएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति अध्यक्ष सिर्जना थापा, सुमन प्रसाद श्रेष्ठ, जीवन आचार्य, सालिकराम शर्मा, चेतप्रसाद सापकोटा, गणेश पौडेल, रेशम लाल सापकोटालाई सचेत गराएको छ ।

सञ्चालक समितिले सवारी साधन खरिद गर्दा संस्थाको आर्थिक प्रशासन विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको खर्च सीमा तथा अख्तियारी पालना नगरेपछि केन्द्रीय बैंकले सचेत गराएको हो ।

साथै संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०८० को विनियम ९५ अनुसार सेवामा पुनः कायम गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्थाको मर्मविपरित हुने गरी नायब कार्यकारी अधिकृतलाई पुनर्बहाली गराएको तथा स्पष्ट आधार र कारण विना उनी बहाल नरहेको अवधिको रकम समेत प्रदान गरेपछि सञ्चालक समितिलाई नै सचेत गराएको हो ।