‘कुनै पनि त्रुटिका कारण सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम हुन सक्दैन’

सर्वोच्च भन्छ- सरकारी जग्गा जुनसुकै प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा गएको भए पनि सरकारी नै हुन्छ ।

१५ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुनै त्रुटिवश सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुँदैमा त्यसले निरन्तरता पाउन नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकास्थित बुढानीलकण्ठ स्कुलले २०२५ सालमा अधिग्रहण गरेको जग्गा त्रुटिवश व्यक्तिको नाममा दर्ता हुँदैमा त्यो जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा हुन नसक्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो ।

सर्वोच्चले व्यक्तिकै नाममा दर्ता भएका त्यस्ता जग्गा थाहा हुना साथ पुनः सरकारी निकायका नाममा दर्ता हुने भनी आदेश गरेको हो ।

सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कुनै त्रुटिका कारणले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका अन्य कैयौं जग्गासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको यो फैसला मार्गनिर्देशक बन्नेछ ।

तत्कालीन पञ्चायत सरकारले २०२५ सालमा बुढानीलकण्ठमा बुढानीलकण्ठ बोर्डिङ स्कुल स्थापना गरेको थियो । त्यस क्रममा स्कुलले मंसिर, २०२५ मा वरपरका जग्गाधनीका जग्गाहरू अधिग्रहण गरेर सरकारीकरण गरेको थियो । स्कुल हातामा जग्गा पर्नेहरूले मुआब्जा रकम पाएका थिए ।

त्यसरी जग्गा अधिग्रहण हुनेमा जयबहादुर खत्री पनि थिए । उनको ६ आना दुई पैसा जग्गा सरकारीकरण भएको थियो ।

तर, जग्गा अधिग्रहण भएको करिब १४ वर्षपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले उक्त जग्गा छुट दर्ताका नाममा क्षेत्रबहादुर खत्री (जयबहादुरका छोरा)का नाममा दर्ता गरिदियो । मंसिर, २०३९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको छुट जग्गा दर्ता समितिले छुट दर्ता गरेको थियो ।

त्यसपछि क्षेत्रबहादुरकी पत्नी सीता खत्रीले नियमित रूपमा मालपोत कार्यालयमा तिरो तिरेर आएकी थिइन् । वर्षौंदेखि आफूले हकभोग गरेको जग्गा बुढानीलकण्ठ स्कुलको नाममा सरकारीकरण भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी हुन् ।

२०३९ सालमा गलत प्रक्रियाबाट जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विवरण बुढानीलकण्ठ स्कुलले निकै पछि थाहा पायो । उसले दिएको निवेदनको आधारमा साउन, २०५८ मा छुट दर्ता खारेज भई जग्गा स्कुलकै नाममा कायम भयो । उसले २०७२ सालमा पत्र लेखेर घरटहरा हटाउन भनेको थियो ।

आफ्नो नामको जग्गा स्कुलको नाममा दर्ता भएको भनी सीता खत्रीले २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले त्यही निवेदनका आधारमा गलत प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गा व्यक्तिको नाममा हुनै नसक्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले छुट दर्ता गर्नुलाई कुनै नयाँ हक वा स्वामित्व सिर्जना गर्ने नभई पहिलेकै हकलाई अभिलेखीकरण वा प्रमाणित गर्नेसम्मको काम भनेको हो ।

त्यस्तो छुट दर्ताको आधारभूत जग नै कानुनविपरीत, शून्य र त्रुटिपूर्ण भएको अवस्थामा छुट दर्ताका नाममा खडा गरिएका स्रेस्ता र लिखतहरूले कानुनी वैधता पाउन नसक्ने सर्वोच्चको व्याख्या हो ।

‘सरकारी वा सार्वजनिक भइसकेको जग्गामा सरकारी निकायको असावधानी, भुल वा प्राविधिक त्रुटिका कारण कुनै निजी व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता खडा हुन गएमा त्यस्तो दर्ता स्वतः शून्य ह