नेपाललाई ‘शान्ति राष्ट्र’ बनाउने पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको प्रस्ताव

उनले यो अवधारणा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले अघि सारेको ‘ शान्ति क्षेत्र’ (जोन अफ पिस) को प्रस्तावभन्दा आधारभूत रूपमा फरक रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

१५ असार, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाललाई ‘शान्ति राष्ट्र’ (नेसन अफ पिस) का रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनले यो अवधारणा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले अघि सारेको ‘ शान्ति क्षेत्र’ (जोन अफ पिस) को प्रस्तावभन्दा आधारभूत रूपमा फरक रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित ‘यदुनाथ खनाल लेक्चर सिरिज’ मा कि-नोट मन्तव्य दिँदै उनले यो अवधारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । भट्टराईले नेपालले अब भूराजनीतिक असुरक्षाको मनोविज्ञानबाट होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, दिगो शान्ति र सामाजिक न्यायको आधारमा नयाँ राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनका अनुसार राजा वीरेन्द्रको ‘शान्ति क्षेत्र’ प्रस्ताव शीतयुद्धकालीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, भारत–चीनबीचको संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थिति तथा नेपालको सुरक्षा चिन्ताबाट प्रेरित थियो ।

राज्याभिषेकका क्रममा घोषणा गरिएको उक्त प्रस्तावले नेपाललाई असंलग्न राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न खोजे पनि भारतले त्यसलाई आफ्नो क्षेत्रीय प्रभाव सीमित गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेपछि समर्थन गरेन ।

फलस्वरूप १०० भन्दा बढी देशको समर्थन पाए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यतिबेला नेपालभित्र पनि बहुदलीय प्रजातन्त्र नस्वीकारेको राजतन्त्रबाट आएको प्रस्ताव भएकाले नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी दलहरूले समेत त्यसलाई समर्थन गरेका थिएनन्।

तर भट्टराईले प्रस्ताव गरेको ‘शान्ति राष्ट्र’ को अवधारणा भने भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर नेपालको आन्तरिक शान्ति, समावेशी लोकतन्त्र, आर्थिक समृद्धि र विश्वशान्तिमा सक्रिय योगदानमा केन्द्रित रहेको बताए।

उनले गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको राष्ट्रिय पहिचान एकल जातीय वा सांस्कृतिक अवधारणामा सीमित नरही बहुलवादी चरित्रमा विकसित भएको उल्लेख गर्दै यही परिवर्तनले नेपाललाई शान्ति राष्ट्र बन्ने बलियो आधार दिएको दाबी गरे। उनका अनुसार संविधानले ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको अपनत्व बढाएको छ, जसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाएको छ।

भट्टराईले नेपालले डेढ सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै देशमाथि आक्रमण नगरेको, हतियार उत्पादन वा निर्यात नगरेको तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका शान्ति मिसनहरूमा निरन्तर योगदान दिँदै आएको उल्लेख गर्दै यी विशेषताले पनि नेपाललाई ‘शान्ति राष्ट्र’ बन्न योग्य बनाउने बताए।

उनले ‘शान्ति राष्ट्र’ लाई कुनै सैन्य तटस्थताको अवधारणा नभई नागरिकको दैनिक जीवनमा शान्ति, न्याय, समान अवसर र आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय परियोजनाका रूपमा व्याख्या गरे।यसले ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा परेका समुदायलाई न्याय दिलाउने, सामाजिक-आर्थिक असमानता घटाउने तथा दिगो विकासलाई अघि बढाउने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ थियो।

विदेश नीतिका सन्दर्भमा उनले नेपालले निष्क्रिय तटस्थताबाट अघि बढेर स्विट्जरल्यान्ड र ओमानजस्तै सक्रिय तटस