८ महिनामै सहकारीको बचत एक खर्ब घट्यो, कोपोमिसमा छैन विश्वसनीयता

१५ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सहकारीको कुल निक्षेप करिब एक खर्ब रुपैयाँले घटेको छ । गत असारसम्ममा ११ खर्ब बचत रहेको सहकारी क्षेत्रबाट ८ महिनामा एक खर्ब निक्षेप बाहिरिएको हो ।

सहकारी विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सहकारी क्षेत्रको कुल बचत ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड रहेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म आउँदा १० खर्ब २९ अर्बमा झरेको छ ।

यद्यपि यो तथ्यांकप्रतिको विश्वसनीयता भने घट्दो छ । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगले पनि कोअपरेटिभ एन्ड पोभर्टी रिलेटेड इन्फर्मेसन सिस्टम (कोपोमिस) मा भरपर्दो र विश्वसनीय तथ्याङक उपलब्ध नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

‘कोपोमिस सञ्चालनमा आएको करिब ८ वर्ष बितिसके पनि भरपर्दो र विश्वासनीय तथ्याङक उपलब्ध गराउन सकेको छैन,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कोपोमिसको तथ्याङकलाई आधार मान्ने हो भने सहकारीको संख्या समेत यकिन हुँदैन ।’

आयोगलाई विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क समेत फरक देखिन्छ । सहकारी विभागबाट उपलब्ध गराएको हरेक आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको सहकारी संस्था प्रदेश अनुसारको विवरण हेर्दा सहकारी संस्थाको संख्या ३६ हजार ९ सय ४२ देखिन्छ ।

यस्तै गरी संघीयता लागु भएपछि विभिन्न निकाय/तहमा बुझाएको फाइलको विवरण हेर्दा सहकारी संस्थाको संख्या ३४ हजार ७ सय १० देखिन्छ भने कोपोमिसबाट उपलब्ध संख्या आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म ४१ हजार १८७ देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी हेर्दा सहकारी संस्थाको यकिन तथ्यांक समेत उपलब्ध हुने अवस्था देखिँदैन । तथ्यांकको यकिन विवरण आउने गरी व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।’ विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङक अनुसार सहकारीको संख्या ३२ हजार ३ सय २५ रहेको छ । यसले पनि सहकारीकै संख्या समेत यकिन हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

सहकारीको संख्या समेत यकिन हुन नसकेको अवस्थामा अन्य तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्ने आधार नै नहुने सहकारी विज्ञ डा. रमेश चौलागाईंले बताए । विभागको तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्दा कर्जा र बचत घट्नुको कारण बचतकर्ता बैंकतर्फ आकर्षित भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

साथै पछिल्लो समयमा महँगीका कारण उपभोगमा खर्च पनि बढेकाले सहकारीमा राखेको बचत झिकेर उपभोगमा जाँदा पनि निक्षेप घटेको हुन सक्ने उनले बताए ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण सो क्षेत्रप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर हुँदा बतच तथा ऋण प्रभावित भएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कानुनले सहकारी विभागलाई उच्च तहको नियामकको रूपमा राखे पनि अव्यवस्थित तवरले रहेका फाइल, कोपोमिसमा रहेका सूचनाहरूको अपूर्णता, सहकारी संस्थाहरूले साधारणसभा गरे/नगरेको नियमित जानकारी लिनेजस्ता कार्यमा विभाग चुकेको छ ।

त्यस्तै सहकारीको लेखा परीक्षण भए/नभएको र भए पनि पठाइएको प्रतिवेदन साँचो वा झुठो के हो भनी पहिचान गर्ने दक्षता विभागसँग नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारीका ती विवरण साँचो नै हो भने पनि संस्थाको अवस्था कस्तो छ भनी विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता विभागसँग नरहेको आशय प्रतिव