‘हामी पछि फर्किन्नौं, संघीयताको नमुना कस्तो हुन्छ देखाउँछौं’

नेपाली नवयुवाहरू यस्तो बेथितिको अन्त्य र सुधारको बहस खोजिरहेका छन्। यसमा हाम्रो चासो छ। तहसनहस बनाइएको आर्थिक अवस्थाबाट माथि उठ्न सकिएन भने यस्ता बहसहरू झन् अप्ठ्यारो मोडमा पुग्नेछन्।

झन्डै एक प्रतिशत मात्र हिस्सा रहेको आवाजले ‘अहिले राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन’ भन्दा अस्ति चैत १५ गते दुई जनाको ज्यान समेत गयो । विशाल गणतन्त्र भारतमा अहिले पनि शासन-प्रशासनमा पुराना राजवंशको पकडबारे बहस चल्छ। बेलायतमा पनि राजा राख्ने कि फ्याल्ने भन्ने बहस सुनिन्छ। त्यहाँ त एउटा पार्किङ मिस्टेक गर्दा पनि युवराजलाई थुनियो भनेर मिडियाले हाइलाइट गर्छ, किनकि उसलाई राजतन्त्र बचाउनु छ। तर, उनीहरूको तुलना हामीसँग हुँदैन। यो बहस कस्तो भाष्यबाट आयो भन्ने कुरामा हामी अलमलिनु हुँदैन।

अहिलेको पुस्ता यो बहसभन्दा बढी विकास, सुशासन र समृद्धिको बहस सुन्न र सरकारले करिब २० प्रतिशत भन्छ, तर करिब २३ प्रतिशत नेपाली नागरिक अझै पनि चरम गरिबीको रेखापनि छन्। त्यो भनेको झन्डै ६५ लाखको रेन्ज हो। मेरो हाइपोथेसिस छ कि ती ६५ लाख नागरिकलाई आजको दिनमा संघीयता कस्तो हुनुपर्छ, फ्याल्नुपर्छ कि राख्नुपर्छ वा सुदृढीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बहसमा भन्दा पनि डेली डेलिभरी (दैनिक सेवाप्रवाह) र समृद्धिको कुरामा बढी दिलचस्पी छ।

मधेशकै कुरा गर्दा, झन्डै ९७ हजार मुसहरहरूको नागरिकता छैन। नागरिकता नभएका कारण उनीहरू अरब-कतार जान पाएका छैनन्। उनीहरूका लागि आफू भूमिहीन र नागरिकताविहीन भएको सवाल बढी महत्वपूर्ण छ।

तर हामी कहाँ बहस गरिरहेका छौं ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मुख्य स्तम्भहरू- लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी र धर्मनिरपेक्षता हुन्। संविधानले नै १० वर्षपछि यसको पुनरावलोकन गरौं भनेर लेखेको छ, यसको मतलब यसलाई फ्यालिहाल भनेर बहस चलाउन खोजिएको त होइन नि!

हाम्रो पार्टीको स्पष्टता नभएका कारण २०७९ को चुनावमा संघीय निर्वाचन (प्रदेश) मा भाग नलिएकाले कहिलेकाहीँ ‘बोल्ने एउटा, गर्ने अर्को’ भयो कि भनेर हामीमाथि प्रश्न उठ्नु र माइक्रोस्कोपबाट हेरिनु स्वाभाविक हो।

किनकि यो सत्तारूढ दल हो, यसको अलि बढी जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ। माछाबजारमा बोलेर मात्र हुँदैन भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ। संविधानमा सूचनाको हक पनि हुन्छ र गोपनीयताको हक पनि हुन्छ। सत्तामा हुने बढी गोपनीयताको हकलाई प्रायोरिटी (प्राथमिकता) दिन खोज्छ, र प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदा सूचनाको हकको संवैधानिक अभ्यास बढी गर्न खोज्छ। यो स्वाभाविक हो।

प्रभावकारी प्रतिपक्ष, रचनात्मक खबरदारी र निरन्तर निगरानीविना संघीयता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि पनि पटक-पटक प्रहार हुन सक्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०८० को जलेश्वर बैठकपछि प्रस्तावनामै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेखेर आए पनि अझै प्रश्नहरू भइरहेका छन्। यस्ता स्वाभाविक प्रश्नहरू आउनुपर्छ र तिनलाई सम्बोधन गरिरहनुपर्छ।

कतै अलिकति धुवाँधुलो वा अँध्यारोमा कसैले खेल्न खोज्यो भने यहाँ जिउँदो नागरिक समाज र जिउँदो स्वतन्त्र मिडिया छ। मैले ‘स्वतन्त्र मिडिया’ भनेको छु है, विचार गरेरै भन्दैछु । मिडिया त सोसल मिडिया पनि