सरकार र विद्यार्थी संगठन आमने-सामने

त्रिवि, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सूचना जारी गरी सरकारको निर्णयअनुसार संरचना हटाउन भनेको छ । तर त्रिविको निर्णयमा विद्यार्थी संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

१६ असार, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पस र विभागहरूलाई दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन निर्देशन दियो ।

सोमबार त्रिवि, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सूचना जारी गरी सरकारको निर्णयअनुसार संरचना हटाउन भनेको हो ।

‘दलीय विद्यार्थीको संगठनका संरचना भए हटाउन भनेको हो,’ रजिस्ट्रार प्रा.डा. महानन्द चालिसेले भने ।

त्रिविको निर्णयमा विद्यार्थी संगठनले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय-विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिन स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने भनेको थियो । सोहीअनुसार त्रिविले संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

संगठनका कारण शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप भएको, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिएको र शैक्षिक गुणस्तरमा गिरावट आएको निष्कर्ष सरकारको छ ।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको हकमा भने अहिले कुनै निर्णय भएको छैन । यो विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले अदालतको निर्णय पर्खनु पर्ने त्रिविको भनाइ छ ।

‘स्ववियुको सवालमा अहिले केही बोल्न मिल्दैन । यो अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय हो । अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यही हुने हो,’ रजिस्ट्रार चालिसेले भने । त्रिवि सभामा स्ववियु सभापतिहरूमध्येबाट २ जना सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

क्याम्पसमा दल निकट संघ-संगठनका संरचना नभएको स्ववियुको दाबी छ । ‘विश्वविद्यालयमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु र अखिल (क्रान्तिकारी) लगायतका संगठनहरूको कुनै पनि भौतिक संरचना छैन,’ त्रिवि, विश्वविद्यालय क्याम्पसका स्ववियु सभापति दीपक जोशीले भने ।

विद्यार्थी संगठन खारेजको विषयलाई लिएर सरकार र संगठनका नेताहरू आमनेसामने भएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दलीय संगठनलाई कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न नदिएको स्पष्ट पारेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सरकारलाई पत्र पठाउँदै त्रिविले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको तर दलीय विद्यार्थी संगठनहरूलाई आधिकारिक रूपमा कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न नदिएको बताएको हो ।

‘क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको तर दलीय विद्यार्थी सठनहरूलाई आधिकारिक रूपमा कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न दिइएको छैन । यदि कुनै क्याम्पसमा त्यस्ता संरचना बनाइएको पाइएमा तत्काल हटाउन मिति २०८३/०३/१५ मा पत्राचार गरिएको छ,’ त्रिविको पत्रमा भनिएको छ ।

विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने त्रिविको निर्णयमा विद्यार्थी नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । १० वटा विद्यार्थी संगठनले दलीय विद्यार्थी संगठनका नाममा विज्ञप्ति जारी गरी विद्यार्थीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘सरकार, अनुदान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनलाई चेतावनी दिन चाहन्छौँ- आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी तथा न्यायालयको अवज्ञा गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गरियोस् । विद्यार्थी