प्रदेश सभा बिना संघीयता हुन सक्दैन

📌 Diğer 📰 Nepal 🕐 3 saat önce

जति परिस्थितिमा प्रदेशले काम गरेको छ, म भन्छु- यो धेरै हो। चारैतिरबाट हातखुट्टा बाँधेर जुन कार्य गरिएको छ, त्यसमा पनि प्रदेशहरूले जति गर्न सकेका छन्, त्यो कम होइन। प्रदेशविरुद्ध जुन झुटो अफवाह फैलाइएको छ, त्यो गलत हो।

जति परिस्थितिमा प्रदेशले काम गरेको छ, म भन्छु- यो धेरै हो। चारैतिरबाट हातखुट्टा बाँधेर जुन कार्य गरिएको छ, त्यसमा पनि प्रदेशहरूले जति गर्न सकेका छन्, त्यो कम होइन। प्रदेशविरुद्ध जुन झुटो अफवाह फैलाइएको छ, त्यो गलत हो।

संघीयता किन ल्याउनुपर्‍यो ? यसको उद्देश्य के थियो ? अलिकति पछाडि जाऔँ।

नेपाल अहिलेको एकीकृत र आधुनिक राज्य (हुन त राज्य हुन नै बाँकी छ) हुनुअघि के थियो ?

पहिलो, १७७६ देखि १८४६ सम्म एउटा वंशानुगत पारिवारिक राजतन्त्रको निरंकुश शासन थियो। त्यहाँ नेपाली विविधतालाई समेटिएको थियो ? जनजाति कहाँ थिए ? मधेसी कहाँ थिए ? थारु कहाँ थिए ? यहाँसम्म कि महिला पनि कहाँ थिए ? थिएनन्।

त्यसपछि ठूलो परिवर्तन १८४६ देखि १९५० सम्मको १०४ वर्षको राणा पारिवारिक निरंकुश शासन थियो। त्यहाँ नेपाली विविधतालाई टाउको उठाउन दिइएन। उत्तराधिकार दाजुभाइमा जान्थ्यो। पहिला छोरामा गएको थियो । पछि श्री ३ महाराजका दाजुभाइहरूमा । त्यहाँ नेपाली विविधता वा नागरिक स्वतन्त्रता केही पनि समेटिएको थिएन।

त्यसपछिको ठूलो परिवर्तन १९५१ देखि पञ्चायतको अन्तिम चरणसम्मको अवधि हो। त्यतिबेला कसको शासन थियो त ? ओलिगार्की सिस्टम (कुलीनतन्त्र) जस्तै थियो। पञ्चायत कालमा राजा पनि थिए, केही कुलीन सामन्त वर्गका मान्छे थिए। केही फाटफुट जनजाति र मधेसी खानापूर्तिको लागि देखिन्थे।

बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि नागरिक स्वतन्त्रता अलि-अलि आयो, दलगत अभ्यास सुरु भयो, संगठित हुने अवसर पाए। तर त्यसको संरचना हेर्नुभयो भने, २०४६ सालभन्दा पहिला होस् वा गणतन्त्र आउनु अगाडिसम्मको संसद्को संरचना हेर्नुभयो भने, करिब-करिब एउटै जाति र एउटै वर्गका एलिट्स (कुलीन) हरूको शासन थियो। नेपालको २५० वर्षको इतिहास यसरी गएको थियो।

पहिलो पटक जब नेपालमा एउटा सशस्त्र विद्रोह अर्थात् जनयुद्ध भयो र त्यसपछि मधेस जनविद्रोह भयो, यसले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान बाध्य पार्‍यो। त्यसपछि जनजातिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति संविधानसभामा भयो।

पहिलो संविधानसभामा मधेसी, जनजाति र दलितहरू मिलाउँदा झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत थियो। यसले विभिन्न जातजाति, भेष, भाषा, संस्कृति र समुदायका मानिसहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ढोका खोल्यो। महिलाको सहभागिता पहिला एक-दुईजना त हुन्थ्यो, यसले त्यसलाई उल्लेख्य रूपमा बढायो।

त्यतिखेरको संविधानसभामा झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत थियो। तर षड्यन्त्र गरेर त्यो संविधानसभालाई महाभारतको चक्रव्युहमा अभिमन्युलाई जस्तै चारैतिरबाट आक्रमण गरेर सिध्याइयो। किन ? एउटै मात्र कारण थियो- त्यसको प्रतिनिधित्व समावेशी थियो।

संविधानसभामा मात्र होइन, सरकारी सेवा, शासन, प्रशासन र राजकीय संरचनामा प्रवेशको ढोका खुल्यो। त्यसकारणले एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा संघीय प्रणाली बढी समावेशी र बढी लोकतान्त्रिक हो। यसमा मलाई लाग्छ, द्विविधामा रहनु जरुरी छैन।

नेपाल आफैँमा सामाजिक रूपमा संघीय संरचना हो। हाम्रो मुलुकको विविधतालाई राजनीतिक शक्तिमा र स्रोत तथा सम्पत्ति वितरणमा सेयर गर्ने काम पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा मधेस आन्दोलन र संघीयतापछि भएको हो। यो यथार्थ हो

📌 Kaynak

Bu haber XML kaynağından derlenmiştir. Tamamı için orijinal habere gidin.

Orijinal haberi oku →
📱
News AI World — Mobil uygulama
Bu haberleri 45 dilde, anlık çeviriyle cebinde. Erken erişim için Gmail adresini bırak.
← Tüm haberlere dön