वैदेशिक रोजगारीमा ठगी रोक्न सरकारको ‘अवैध एजेन्ट कारबाही’ अभियान

१७ असार, काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका बेथिति अन्त्य गर्न र श्रमिकहरूलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन दुई वटा महत्वपूर्ण सुधारको घोषणा गरेको छ ।

मन्त्रालयले ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन–अप’ अर्थात् अवैध एजेन्ट पहिचान गरी कारबाही गर्ने अभियान र देशभरका ७५३ वटै पालिकाबाट श्रम स्वीकृति सहजीकरण कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले एक कार्यक्रमकाबीच अवैध एजेन्ट विरुद्धको अभियान उद्घाटन गरेका छन् । त्यसका लागि मन्त्रालयले वेब पोर्टल र मोबाइल एप बनाएको छ ।

यस प्रणालीमार्फत श्रमिकलाई ठग्ने वा प्रलोभन देखाउने व्यक्ति र समूह विरुद्ध विवरण सङ्कलन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो उजुरी प्रणाली मात्र नभई ‘डेटा –आधारित सुशासन’ को प्रारम्भ भएको श्रममन्त्री रामजी यादवले बताए । यसले नीति निर्माणलाई तथ्यपरक र काम कारबाहीलाई उत्तरदायी बनाउने उनको भनाइ छ ।

‘कानुनले एजेन्टहरूलाई मान्यता दिएको छैन, तर व्यवहारमा उनीहरू अघोषित रूपमा सक्रिय भएका कारण यो अभियान प्रभावकारी रूपमा सुरु गरिएको हो,’ मन्त्री यादवले भने ।

वि.सं. २०५६ सालदेखि परेका उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा अधिकांश समस्या गैर कानुनी एजेन्टहरूसँग सम्बन्धित देखिएकोले सरकारले उनीहरूलाई पहिचान र कारबाही गरी पारदर्शी सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

श्रमिकहरूलाई काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति सहजीकरण सेवा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । हालसम्म ३९० पालिकाका लागि युजर आइडी बनिसकेको र बाँकी पालिकाहरूमा पनि क्रमशः यो सुविधा विस्तार गरिने मन्त्री यादवले बताए ।

हाल खटिएका रोजगार संयोजकलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन देशभरका रोजगार सेवा केन्द्रलाई कार्यविधि पारित गरेर रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्रको रूपमा व्यवस्थित गरिएको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

यो व्यवस्थाले डिजिटल साक्षरता नभएका नागरिकहरूलाई स्थानीय तहबाटै निःशुल्क र सहज सेवा प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने मन्त्री यादवले बताए । यसबाट साइबर ठगी र बिचौलियाबाट हुने आर्थिक शोषण नियन्त्रण हुने विश्वास सरकारको छ ।

मन्त्री यादवले सुशासन भनेको केवल नियम बनाउनु नभइ नागरिकले सेवा पाउँदा अनुभव गर्ने सहजता र न्याय भएको बताए । स्थानीय तहका रोजगार संयोजकहरूलाई ७५३ पालिकामै मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा सक्रिय भएर काम गर्न र नागरिकको विश्वास जित्न निर्देशन समेत दिए ।