‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणाली भित्रका मुख्य सरोकारवाला यातायात व्यवयायी, यातायात कर्मचारी र यात्रु तीन पक्ष असन्तुष्ट छन्। त्यति मात्र होइन, यात्रु र कर्मचारी बीचको द्वन्द्व पनि बढ्दो क्रममा छ।

नेपालमा जनधनको ठूलो क्षतिको एउटा प्रमुख कारण सडक दुर्घटना हो। नेपाल संसारकै सर्वाधिक दुर्घटना हुने देशमा पर्छ। सडक दुर्घटनाबाट गत एक दशकमा २४ हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो। पछिल्लो पाँच वर्षमा २ हजार ६६१ पैदलयात्रुको मृत्यु भएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार ५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका तथा युवाहरूको मृत्युको प्रमुख कारण सडक दुर्घटनाबाट हुने चोटपटक हो। विश्वभर सडक दुर्घटनाबाट हुने कुल मृत्युको ९२ प्रतिशत हिस्सा निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा हुन्छ।

नेपालमा दैनिक सात जनाको ज्यान लिइरहेको दुर्घटनाको असर मानवीय क्षतिमा सीमित छैन; यसबाट सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रसमेत प्रत्यक्ष रूपमै प्रभावित छन्। कतिपयले दुर्घटनाको सम्पूर्ण दोष चालकलाई दिने गर्छन्। तर यथार्थमा सुरक्षित यात्रामा सडक, सवारीसाधन र प्रयोगकर्ता (चालक, यात्री, पैदलयात्रु) जिम्मेवार हुन्छन्।

यी तीन पक्षसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई सजग, सचेत र आवश्यक परे कारबाही गर्ने दायित्व राज्यको हो। सुरक्षित यात्राका लागि आवश्यक पर्ने कानुन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुरक्षित सवारी र सडक, जिम्मेवार प्रयोगकर्ता र दुर्घटनापछि प्रभावकारी उपचार तथा उपचारपछि पुनर्स्थापना अनिवार्य छ।

१७ असार, काठमाडौं। संविधान दिवसको अवसर पारेर ३ असोज २०८० मा काठमाडौंमा द्रुत बस सेवा शुरु गरियो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले झण्डै ३ करोड लागतमा काठमाडौंको रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म रङ पोतेर शुरु गरेको यो सेवा १ महिना पनि राम्रोसँग चल्न सकेन। मन्त्रालयको जोडबलमा जेनतेन केही समय यस्ता बस चलाउने प्रयास गरे पनि यी बसले द्रुत सेवा दिन सकेनन्।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा सार्वजनिक भन्दा निजी सवारीको संख्या अधिक छ। राज्यले लामो समयदेखि निजी सवारी प्रवर्धनको नीति लिएको छ। निजी सवारी प्रयोगकर्तामा द्रुत बसले जाम थप्यो भन्ने भाष्य निर्माण गरियो। राज्यका निकाय यस भाष्यमा ‘कन्भिन्स’ भए र क्रमशः द्रुत बस सेवालाई असफल गराइयो। सो सेवा शुरु गर्दाताका पोतिएको रंग र चिह्नहरू अहिले पनि सडकमा कतैकतै देख्न सकिन्छ। सिटौला भन्छन्, ‘यति राम्रो अवधारण सहितको सेवा किन असफल भयो ? खै त राज्यको समीक्षा ?’

सिटौलाले भने जस्तै नेपालमा सार्वजनिक सवारी व्यवस्थित बनाउने विषय राज्यको प्राथमिकतामा नै परेन। यस बीचमा अस्थिर सरकारहरू बने। ती सरकारहरूको ध्यान बढी भन्दा बढी भन्सार असुल गर्नेतर्फ गयो। त्यसका लागि सहज अवस्था निजी सवारी प्रवर्धन गर्नु थियो। सरकारले यस बीचमा उपत्यका सहित देशैभरि सडक यातायातमा ठूलो लगानी गरेको छ। तर, त्यो लगानी ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’लाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ केन्द्रित भएन।

काठमाडौं उपत्यकामा अधिकतम ५०–५५ सीट क्षमताका मात्र सार्वजनिक