राज्य बलियो भयो कि बालेन मात्रै ?

१०० दिनको सार हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेनले राज्यका सबै संयन्त्रलाई हल्लाउन सफल भए । उनको यात्रा चाहिँ राज्यभन्दा व्यक्ति बलियो बनाउनेतर्फ लम्किएको छ ।

१८ असार, काठमाडौं । करिब दुई तिहाइको अपार जनमतको बलमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको यसै साता १०० दिन पुग्दैछ ।

निकै ठूलो शासकीय सुधारको अपेक्षासहित जनमत पाएका उनले पहिलो १०० दिनलाई आफ्नो कामको गति देखाउने र इम्प्रेसन दिने समयसीमाको रूपमा लिएका थिए । पदभार सम्हालेकै दिन १०० बुँदे कार्यसूची ल्याउने निर्णय पनि गरे । त्यो कार्यसूचीअनुसार कति काम भए र कति बाँकी छन् त्यसको सूची बनाउन केही दिनयता सिंहदरबारमा चटारो छ ।

यो १०० दिनको अवधिमा नागरिकको दैनिक जीवनमा तात्विक फरक के आयो, ती त औंलामा गन्न सकिने नै होलान् । तर राज्यका परम्परागत सबै तह र अंगहरूमा बालेन सरकारले हलचल भने ल्याएको छ ।

राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष जोडिने राष्ट्रपति, संसद्, न्यायालय, संवैधानिक अंगहरू, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र जस्ता प्रमुख निकायमा बालेनले प्रदर्शन गरेको शासकीय शक्ति पनि सबैले महसुस गर्ने गरी देखिएको छ ।

यो बीचमा कतिपय पुराना मान्यता भत्किएका छन् । कतिपय कानुनी र संवैधानिक सीमाहरू तोडिएका छन् । संस्थागत परम्परागत मान्यताहरू नजरअन्दाज पनि त्यत्तिकै भएको छ ।

बालेन सरकारको यो प्रारम्भिक कार्यशैलीप्रति राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतमको टिप्पणी छ, ‘हाम्रा शासकहरू सबैको मूल प्रवृत्ति एउटै छ, संस्थाभन्दा व्यक्ति ठूलो हो भन्ने सन्देश दिनु । यो प्रवृत्ति विगतमा पनि ठूलो समस्या थियो र अहिले पनि त्यही दोहोरिएको देखिँदै छ ।’

उनका अनुसार प्रत्येक नयाँ शासकलाई के लाग्छ भने, ऊ राज्यका सम्पूर्ण संघ-संस्थाभन्दा ठूलो र सर्वज्ञाता हो । उसले आएर जादुमयी ढंगले सबथोक ठिकठाक गरिदिन्छ । अनि, यही भ्रमका कारण उनीहरूले शक्तिलाई आ-आफ्नो तरिकाले केन्द्रीकृत गर्न खोज्छन् ।

‘हिजो केपी ओलीले एक किसिमले शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजे, आज बालेन शाहले अर्को किसिमले गरिरहेका छन्,’ गौतमको भनाइ छ ।

करिब १०० दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालको संविधानले निर्धारण गरेका शासकीय अंगहरूसँग कस्तो सम्बन्ध राखे ? यसलाई छुट्याएर हेर्‍यो भने फरक-फरक दृश्य देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासको दुरी करिब डेढ किलोमिटर छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीचको दुरी भने त्यो भन्दा निकै टाढा छ ।

यो अवधिमा अहिलेसम्म एक पटक पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति पौडेलसँग समय लिएर शिष्टाचार भेट गर्न गएका छैनन् ।

नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक हुन् । त्यसैले कार्यकारी काममा उनको भूमिका हुँदैन । तर राष्ट्रप्रमुख भएकाले बेलाबखत कार्यकारीले शिष्टाचार भेट गर्ने प्रचलन चाहिँ थियो ।

‘राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लगायतका औपचारिक कार्यक्रममा त भेट भएको छ, तर राष्ट्रपतिलाई नै समय लिएर शिष्टाचार भेट चाहिँ भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘विगतका प्रधानमन्त्रीहरू शिष्टाचारका लागि भेट्न आउँथे ।’