सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

सुशासनलाई आफ्नो आधारभूत शर्त भनी दाबी गरेको सरकारका तीन महिनाका कामकारवाहीमा कार्यविधि र प्रक्रियामाथि कयौं प्रश्नहरू छन् । लेन नै मिचेर अघि बढ्न हतारिने शैलीले गन्तव्यमा पुग्नुअघि हुनसक्ने दुर्घटनाको जोखिमलाई बढाएको छ ।

१६ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शीतलनिवासमा गत चैत १३ गते शपथ खाएको २४ घण्टा नबित्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे ।

२३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग भएको र कलिला किशोरकिशोरीहरूको ज्यान जाने घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए ।

ओली र लेखक पक्राउ गर्ने धरातल तय गरेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको चौथो बुँदा आफैंमा प्रश्नको घेराबाहिर थिएन ।

एउटै घटनामा संलग्न भएको आरोप खेप्नेमध्ये राजनीतिक पदमा रहेकाहरूमाथि निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनियो भने सुरक्षा संयन्त्रमा रहेकाहरूको हकमा अध्ययन गर्न छुट्टै समिति बन्ने भयो ।

त्यसयता सरकारले दर्जनौं निर्णय गरेको छ । कानुन निर्माण, फौजदारी कानुनको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहका बारेमा एकपछि अर्को निर्णय भएका छन् । सेवा प्रवाह बाहेकका विषयमा सरकारको नियतमा भन्दा पनि कार्यविधिको पालना र प्रक्रियामाथि श्रृङ्खलाबद्ध प्रश्नहरू उठेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझा बढ्दो विकृति र विसंगतीका बीच मुलुकमा कसै न कसैले सही दिशा दिनुपर्ने अवस्था बनेका बेला अहिलेको सरकारले केही आशलाग्दो काम गरेको टिप्पणी गर्छन ।

‘तर कतिपय अवस्थामा अलि उत्ताउलो बनेको र काम गर्दा विचार नपुर्‍याएको देखियो’, ओझा भन्छन्, ‘उनीहरूको नियत र इमान्दारितामा खोट लगाउने ठाँउ छैन । तर संयमता र अलि बढी सोचविचारको ज्यादा आवश्यकता देखिन्छ ।’

सरकार बनेलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको टिमले करिब १४ सय सरकारी नियुक्तिहरूलाई एकसाथ खारेज गरे । विभिन्न कानून र त्यस अनुसार नियुक्त भएका उनीहरूलाई हटाउन सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको थियो ।

विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सरकारका पालामा राजनीतिक भागबण्डा र दलीय आस्थाका आधारमा नियुक्ति पाएको भनी उनीहरूमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

तर, सरकार उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न जति हतारोमा थियो, नियुक्तिमा त्यो खालको सक्रियता देखाउन सकेको छैन ।

र, कैयौं निकायमा प्रतिस्पर्धाबाट संक्षिप्त सूचीमा परेकाहरू उनै पुराना र बारम्बार दोहोरिएका अनुहारहरू समेत छन् । आवेदन दिएमा मात्रै छनौट गर्ने सरकारको कार्यशैलीका कारण क्षमतावान, अनुभव र काबिल व्यक्तिहरू नियुक्तिको प्रक्रियाबाट बाहिर रहे ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधनबाट पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौतीको तयारी गरेको छ । संसदीय प्रक्रिया झन्झटिलो भएमा अध्यादेशबाट निजामती सेवामा ३० वर्षे कार्यकाल र ५५ वर्षे उमेरहदको रणनीति कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ । वर्षौंदेखि प्रचलनमा रहेका कानूनी व्यवस्था परिमार्जन गर्दा सरकारले संसदीय प्रक्रिया होइन, अध्यादेशको सजिलो बाटो अपनाएको देखिन्छ ।

सरकारले सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरिय आयोग गठन गरेको छ