देश निर्वाचित अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएका स्पष्ट संकेत देखिए : अर्जुननरसिंह केसी

‘आर्थिक विधेयक टेबल भइसकेपछि अर्थमन्त्रीले ‘त्रुटि सुधार’ को नाममा पत्र पठाएर कर दर परिवर्तन गर्नु विधायिकालाई छलेर कार्यपालिकाले जति पनि मनलाग्दी गर्न सकिन्छ भन्ने खतरनाक नजिर हो’

२३ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले देश निर्वाचित अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएका स्पष्ट संकेत देखिन थालेको बताएका छन् ।

शनिबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता केसीले बहुमतको दम्भले मात्र राज्य सञ्चालन हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

‘लोकतान्त्रिक पद्धति बहुमतमा आधारित त हो, तर बहुमतको दम्भले मात्र राज्य सञ्चालन हुँदैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘ यो बहुमत र वैधानिक प्रक्रियाको सुन्दर एकाकार हो ।’

नयाँ संसद्ले शपथ ग्रहण गरेको ७२ औँ दिन र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको शपथको ७१ औँ दिनमा संसद् चलिरहेको उनले बताएका छन् ।

‘तर दुर्भाग्य, एकपछि अर्को गर्दै संसदीय प्रक्रिया र पद्धतिमाथि निरन्तर र जबरजस्त आक्रमण भइरहेको छ,’ उनले भनेका छन् ।

त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा ‘त्रुटि सुधार’ भन्दै करका दर हेरफेर गरेको विषयमा उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

‘एक पटक प्रस्तुत भइसकेको विधेयक– आर्थिक होस् वा अन्य, संसद्को सम्पत्ति बन्छ । त्यसलाई संसदीय प्रक्रिया बाहिर कार्यकारी आदेशबाट फिर्ता, परिवर्तन वा रोक्न मिल्दैन,’ उनले अगाडि भनेका छन्, ‘यो संसदीय नियमावली, मर्यादा र विश्वव्यापी प्रचलनको स्पष्ट उल्लंघन हो । यो सार्वभौम संसद्को विशेषाधिकारमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो ।’

नेपालमा जस्तो प्रस्तुत विधेयकलाई कार्यकारी दबाबमा बाइपास गरी उपेक्षा गर्ने प्रचलन भारत, बेलायतलगायत कुनै पनि परिपक्व संसदीय लोकतन्त्रमा नभएको उनले बताएका छन् ।

‘यो घटना खुल्लमखुल्ला स्वेच्छाचारिता र संसदीय परम्पराप्रतिको घोर अपमान हो । आर्थिक विधेयक टेबल भइसकेपछि अर्थमन्त्रीले ‘त्रुटि सुधार’ को नाममा पत्र पठाएर कर दर परिवर्तन गर्नु विधायिकालाई छलेर कार्यपालिकाले जति पनि मनलाग्दी गर्न सकिन्छ भन्ने खतरनाक नजिर हो,’ उनले अगाडि भनेका छन् ।

राजनीतिक दबाबमा तोक लगाएर विधेयक दर्ता गर्नु संस्थागत निरीहता रहेको सांसद केसीले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो संसदीय लोकतन्त्रको हत्या र बहुमतको अहंकार हो ।’

‘बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले नियम मिचेर ‘कमा–फुलस्टप’ खेल्न पाउने हो भने संसद् केको लागि ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् ।

‘यो निरंकुश प्रवृत्तिको स्पष्ट द्योतक हो । यसले सार्वभौम संसद्को उपहास मात्र गरेको छैन, सम्सदीय लोकतन्त्रको आत्मालाई नै घायल बनाएको छ,’ केसीले भनेका छन् ।

तत्काल यो प्रक्रिया रोक्न आग्रह गर्दै उनले सत्तापक्षसँग बहुमत भएकाले गल्ती स्वीकार गरेर विधेयकलाई औपचारिक संशोधनसहित संसद्मा पेस गरेर सम्मानजनक बाटो अपनाउन उनले सुझाव दिएका छन् ।

‘अन्यथा सम्पूर्ण संविधान, संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक पद्धति केवल मुखौटो साबित हुनेछन् र देश निर्वाचित अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट संकेत देखिँदैछ,’ केसीको टिप्पणी छ ।