बेवास्तामा मिनी संसद्, सक्रिय नहुँदै ‘कोरम’ समस्या

रास्वपा महाधिवेशनमा छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसदीय समितिको बैठक बहिष्कार गर्ने नीति लिएका छन् । परिणाममा संसदीय समिति कोरमकै समस्याले प्रभावहीन हुन पुगेका हुन् ।

२२ जेठ, काठमाडौं । बिहीबारका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्न सकेन । यसको एउटै मात्र कारण छैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू पार्टीको महाधिवेशनमा केन्द्रित छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसदीय समितिको बैठक बहिष्कार गर्ने नीति लिएका छन् । परिणाममा संसदीय समिति कोरमकै समस्याले प्रभावहीन हुन पुगेका हुन् ।

दलहरूले यही सन्देश समिति सभापति भरतबहादुर खड्कालाई दिए । त्यसपछि सभापति खड्काले बैठक नै स्थगित गरिदिए । ‘उहाँहरू (रास्वपा)ले बैठक राखौं भन्नुभयो । त्यसअनुसार समय निर्धारण गरियो । फेरि उहाँहरू व्यस्त हुने कुरा आयो,’ सभापति खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तय भइसकेको छ भनेर बैठक राखौं भने पनि बैठक सुरु गरेर स्थगित गर्नुपर्ला । कोरम नपुग्ने अवस्थामा बैठक नराखौं भनेर स्थगित गरिएको हो ।’

बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूसँग बेरुजु न्यूनीकरण सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । साथै, समितिको आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धमा पनि छलफल गर्ने भनिएको थियो । यसबारे छलफल गर्न अर्को समिति कहिले बस्छ त्यसको टुंगो लागेको छैन ।

सार्वजनिक लेखा समिति २५ सदस्यीय छ । १५ जना रास्वपाका सांसद् छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तीन/तीन जना छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका दुई जना छन् भने श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक/एक जना छन् ।

यस्तो अंकगणितका कारण रास्वपाका सांसदहरू व्यस्त हुँदा सार्वजनिक समितिको बैठक प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो । तर यस पटक अन्य पार्टीको नीति समेत जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्ति गम्भीर र संवेदनशील छ । यसकारण प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको अडान छ ।

‘मुलुकको सीमा जस्तो विषयमा प्रधानमन्त्री गम्भीर भएको देखिएन । नेपालले समेत सीमा मिचेको जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यसमा माफी माग्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘यही जेठ २५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित छ । यस अवधिमा हामीले संसदीय समितिका बैठकमा पनि सहभागी नहुने निर्णय लिएका छौं ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पनि यही २५ जेठसम्म सबै संसदीय समितिका बैठकमा सहभागी नहुने नीति लिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा उपस्थित भएर सीमा विवादबारेको अभिव्यक्तिमा माफी माग्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

दलहरूका यस्ता नीतिले अन्य संसदीय समितिका बैठकहरू प्रभावित बनेका हुन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक शुक्रबार बस्ने तय भएको थियो । तर बैठक बस्नु अगावै स्थगित भएको सूचना आयो ।

राज्य व्यवस्था समितिका सचिव विशाल सापकोटाका अनुसार अघिल्ला बैठकको निर्णय कार्यान्वयन प्रगति जानकारी सम्बन्धम