एलडीसी स्तरोन्नति, ऋण–निर्भरता र विकास मोडलको पुनर्विचार

नेपाल सरकारले सन् २०२६ मा तय भएको अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई तीन वर्ष पछि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई औपचारिक अनुरोध गरेको छ। स्तरोन्नतिपछि प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सहुलियतहरू गुम्ने र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्ने चिन्ताका कारण सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो। विशेषगरी निर्यातमा पाइने सुविधा कटौती हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने र वैदेशिक सहायतामा असर पर्ने जोखिमलाई सरकारले मुख्य चुनौतीका रूपमा हेरेको छ। यसअघि नै स्तरोन्नतिको तयारीमा रहेको नेपालले पछिल्लो समय आर्थिक अवस्था र ऋणको भारलाई ध्यानमा राख्दै थप समयको माग गरेको हो। सरकारको यो कदमले मुलुकको विकास मोडेल र आर्थिक आत्मनिर्भरताको विषयमा पुनः बहस सिर्जना गरेको छ।

एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदा प्राप्त हुने सहुलियत गुम्ने डरले नेपालको आर्थिक नीति र विकासको गतिमा पार्ने प्रभावका कारण यो विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ।