नेपालको मानवअधिकार मामिला धमाधम अन्तर्राष्ट्रियकरण

नेपालमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूले राष्ट्रिय सीमा नाघेर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न थालेका छन्। पीडित नागरिकहरूले न्यायका लागि सम्बन्धित आयोगहरूमा दर्ता गराएका उजुरीहरूको अवस्था र तिनको सम्बोधन प्रक्रियाप्रति गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। सरकारी निकायबाट न्याय पाउने विश्वास घट्दै जाँदा नागरिकहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएका हुन्। यसले देशको आन्तरिक न्यायिक प्रणालीको प्रभावकारितामाथि नै ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। राज्यका संयन्त्रहरूले समयमै पीडितलाई न्याय दिलाउन नसक्दा समस्या थप जटिल बन्दै गएको देखिन्छ।

नेपालको न्यायिक प्रणालीमाथि नागरिकको विश्वास घट्दै जाँदा मानवअधिकारका मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनुले देशको छवि र कानुनी शासनमा गम्भीर असर पार्छ।