मानवअधिकार मामिला किन भइरहेको छ धमाधम अन्तर्राष्ट्रियकरण ?

नेपालमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूले राष्ट्रिय सीमा नाघेर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न थालेका छन्। पीडितहरूले स्वदेशी निकायबाट न्याय पाउनेमा विश्वस्त हुन नसक्दा उनीहरू बाह्य मञ्चको खोजीमा लाग्नुपरेको अवस्था छ। राज्यका जिम्मेवार आयोगहरूले नागरिकका गुनासालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। न्यायको ढोका बन्द भएको महसुस गर्ने नागरिकहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रियकरण एक विकल्पका रूपमा देखा परेको छ। यसले गर्दा आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ।

न्याय प्रणालीप्रतिको घट्दो जनविश्वासले राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गराउँदै राज्यको सार्वभौमिकता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।