एकातिर नागरिक एपलाई ‘सुपर एप’ बनाउने सपना, अर्कोतिर विभागैपिच्छे सफ्टवेयर

नेपाल सरकारले नागरिक एपलाई एक सयभन्दा बढी सरकारी सेवा समेट्ने 'सुपर एप'को रूपमा विकास गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। यद्यपि, व्यवहारमा भने सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव प्रस्ट देखिएको छ। नापी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग र शिक्षा मन्त्रालयजस्ता विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूले एकीकृत प्रणालीको साटो आफ्नै छुट्टाछुट्टै मोबाइल एप्लिकेसनहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। सरकारी सेवालाई एकद्वार प्रणालीबाट प्रवाह गर्ने लक्ष्य र विभागैपिच्छे सफ्टवेयर निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले डिजिटल सुशासनको प्रयासमा विरोधाभास निम्त्याएको छ। यसले गर्दा सेवाग्राहीहरू थप अन्योलमा पर्ने र सरकारी स्रोतको समेत दोहोरो खर्च हुने जोखिम बढेको छ।

सरकारी सेवालाई डिजिटलाइज गर्ने सरकारी लक्ष्य र विभागहरूबीचको असम्बन्धित सफ्टवेयर निर्माणको प्रवृत्तिले डिजिटल सुशासनको प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।